भारतातील पाण्याची चिंताजनक स्थिती: जलाशये कोरडी, पाणीटंचाईचा धोका वाढला

भारतातील प्रमुख जलसाठ्यांमध्ये पाणी पातळी चिंताजनक स्थितीत आहे. मान्सून सुरू असूनही, ५०% हून अधिक धरणे कोरडी आहेत, ज्यामुळे आगामी काळात पाणीटंचाईचा धोका वाढला आहे. तज्ञांच्या मते, दरडोई पाण्याची उपलब्धता आंतरराष्ट्रीय मानकांपेक्षा खाली गेली आहे.

दरडोई पाणी उपलब्धता धोक्यात

भारतातील पाण्याची स्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. द एनर्जी अँड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट (TERI) च्या तज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १९५० मध्ये दरडोई पाण्याची उपलब्धता सुमारे ५,००० घनमीटर होती, जी आज १,५०० घनमीटर पर्यंत खाली आली आहे. हा आकडा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाणी-तणाव (water-stressed) असलेले प्रदेश ठरवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या १,७०० घनमीटर या मानकापेक्षा कमी आहे. जर हे प्रमाण १,००० घनमीटर पेक्षा कमी झाले, तर देश तीव्र पाणी टंचाईच्या श्रेणीत जाईल.

मागणी आणि पुरवठ्यातील मोठी तफावत

पाण्याची वाढती मागणी आणि मर्यादित पुरवठा यातील दरी वाढतच चालली आहे. शेती हा पाण्याचा सर्वात मोठा ग्राहक असला तरी, औद्योगिक आणि शहरी घरगुती वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. निती आयोगाने (NITI Aayog) अंदाज वर्तवला आहे की, २०५० पर्यंत देशाची एकूण पाण्याची मागणी उपलब्ध पुरवठ्याच्या दुप्पट होऊ शकते. यामुळे, पाण्याचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेषतः शहरी भागांमध्ये, जेथे पिण्यायोग्य नसलेल्या गरजांसाठी ताज्या पाण्याचा वापर केला जातो, तिथे सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर (wastewater recycling) करण्यावर भर द्यावा लागेल.

हवामान बदल आणि पायाभूत सुविधांचे आव्हान

हवामान बदलामुळे मान्सूनचा अंदाज लावणे अधिक कठीण झाले आहे. अनियमित पर्जन्यमानामुळे पारंपरिक पाणी साठवण प्रणालींची कार्यक्षमता कमी झाली आहे. सरकारने 'मिशन अमृत सरोवर' सारख्या योजना सुरू केल्या असल्या तरी, सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट (CSE) सारख्या संस्थांमधील तज्ञांचे म्हणणे आहे की, पूर्वीच्या विकेंद्रित पाणी व्यवस्थापन प्रणालीकडे परत जाणे हे भविष्यातील लवचिकतेसाठी (resilience) महत्त्वाचे ठरू शकते.

पाण्याची वाढती टंचाई औद्योगिक उत्पादन, बांधकाम प्रकल्प आणि शेती उत्पादनावर परिणाम करत आहे. त्यामुळे, गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्ते या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या क्षेत्रासाठी पुढील महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे, पाणी पुनर्वापर पायाभूत सुविधांची प्रगती, राज्यस्तरीय पर्जन्यजल संधारण (rainwater harvesting) धोरणांची अंमलबजावणी आणि वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी औद्योगिक जल-वापर कार्यक्षमतेत (industrial water-use efficiency) होणारा वेग.