भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर एक मोठे स्ट्रक्चरल आव्हान उभे ठाकले आहे. लाखो तरुण पदवीधर नोकरी शोधण्याऐवजी सरकारी परीक्षांच्या तयारीसाठी आपली महत्त्वाची वर्षे खर्च करत आहेत, ज्याला 'Waithood' असे म्हटले जात आहे. याचा थेट फटका देशाच्या उत्पादकतेला आणि जीडीपीला बसत आहे.
भारताच्या प्रगतीला एक गंभीर 'स्ट्रक्चरल' अडथळा निर्माण झाला आहे, ज्याला अर्थतज्ज्ञ 'Waithood' असे संबोधत आहेत. याचा अर्थ असा की, देशातील कोट्यवधी तरुण पदवीधर प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी (Workforce) उतरण्याऐवजी सरकारी नोकरीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये आपली वर्षे वाया घालवत आहेत. जेव्हा एखादा तरुण २२ व्या वर्षी काम सुरू करण्याऐवजी २७ व्या वर्षी नोकरीत येतो, तेव्हा देशाच्या उत्पादकतेतील ५ वर्षांचे मोठे योगदान कायमचे गमावले जाते.\n\n### कोचिंग इंडस्ट्रीचा विरोधाभास\n\nएकीकडे तरुणांचे करिअर थांबावे लागतेय, तर दुसरीकडे ज्या 'टेस्ट-प्रेप' किंवा कोचिंग इंडस्ट्रीवर ते अवलंबून आहेत, ती मात्र दरवर्षी दोन अंकी (Double-digit) दराने वाढतेय. ही इंडस्ट्री करोडोंची उलाढाल करत असली, तरी प्रत्यक्षात ती अशा विद्यार्थ्यांच्या 'संक कॉस्ट' वरून नफा कमावत आहे, जे अजूनही मुख्य अर्थव्यवस्थेचा भाग बनलेले नाहीत. गुंतवणूकदारांसाठी हा एक मोठा विरोधाभास आहे: कोचिंग कंपन्यांचा नफा वाढत आहे, पण देशाची उत्पादकता मात्र घटत आहे.\n\n### मॅनपॉवरचा अभाव आणि दीर्घकालीन धोका\n\nNITI Aayog च्या रिपोर्टनुसार, 'NEET' (Not in Employment, Education, or Training) लोकसंख्येचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यामुळे भविष्यात आयटी (IT), मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांसारख्या क्षेत्रांत कुशल कामगारांची टंचाई निर्माण होऊ शकते. जर तरुणाईला खाजगी क्षेत्रातील आव्हानांसाठी तयार केले नाही, तर भारताला मिळणारा 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' (Demographic Dividend) हा केवळ एक आकडा उरेल.\n\nसरकारने जर शिक्षण आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या यांच्यातील दरी कमी केली नाही, तर हे 'Waithood' संकट भारतीय श्रमबाजाराचे एक कायमस्वरूपी दुर्दैवी वैशिष्ट्य बनू शकते.