भारतातील होलसेल आणि रिटेल महागाईमधील तफावत गेल्या १० वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. कंपन्या सध्या वाढता खर्च स्वतःच्या खिशातून भरत आहेत, पण हा खेळ लवकरच थांबण्याची शक्यता आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सध्या एक मोठा विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. होलसेल महागाई (WPI) १० टक्क्यांच्या दिशेने सरकत असताना, किरकोळ महागाई (CPI) मात्र ५ टक्क्यांच्या खाली स्थिर आहे. याचाच अर्थ असा की, उत्पादक आणि कंपन्या सध्या कच्च्या मालाचा वाढता खर्च ग्राहकांवर न टाकता तो स्वतः सहन करत आहेत.
कंपन्यांच्या नफ्यावर टांगती तलवार
बाजारातील आपला हिस्सा टिकवून ठेवण्यासाठी अनेक कंपन्यांनी आपल्या उत्पादनांच्या किमती वाढवल्या नाहीत. मात्र, आता ही रणनीती शेवटच्या टप्प्यावर आली आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि लॉजिस्टिकच्या खर्चामुळे कंपन्यांच्या नफ्याचे मार्जिन (Profit Margin) आता आकुंचन पावत आहे. जर हा भार कंपन्यांनी ग्राहकांकडे वळवला, तर किरकोळ महागाईत थेट वाढ होईल.
RBI च्या धोरणावर परिणाम
भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदराचा निर्णय घेताना प्रामुख्याने किरकोळ महागाईचा विचार करते. जर महागाई वाढली, तर RBI कडून व्याजदर कपातीची शक्यता धूसर होऊ शकते. याचा थेट परिणाम कर्जाच्या हप्त्यांवर आणि कंपन्यांच्या डेट कॉस्टवर होईल.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
FMCG, ऑटोमोटिव्ह आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील कंपन्या या स्थितीमुळे सर्वाधिक अडचणीत आहेत. येणाऱ्या तिमाही निकालांमध्ये गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या 'प्रायसिंग पॉवर'वर (Pricing Power) लक्ष दिले पाहिजे. ज्या कंपन्या विक्रीवर परिणाम न होता किमती वाढवू शकतात, त्या या आव्हानात्मक काळातही टिकून राहतील.