'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' मुळे आता UPI वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. एका सर्वेनुसार, ४१% व्यापारी या शुल्काच्या विरोधात असून डिजिटल पेमेंटच्या स्वीकारार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारताच्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. 'Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026' मंजूर झाल्यामुळे UPI ट्रान्झॅक्शनवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) लावण्याचा कायदेशीर मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे भविष्यात मोठ्या रकमेच्या ट्रान्झॅक्शन्सवर शुल्क लागण्याची शक्यता आहे, तरीही सध्या कोणत्याही शुल्काची अंमलबजावणी त्वरित केलेली नाही.
पायाभूत सुविधांचा खर्च आणि सरकारचे नियोजन
UPI इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या देखभालीसाठी वार्षिक ₹५,००० ते ₹६,००० कोटी इतका खर्च येतो. आतापर्यंत सरकार प्रोत्साहनपर सवलतींच्या माध्यमातून हा भार पेलत होते, मात्र व्यवहारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, पेमेंट प्रणाली स्वयंपूर्ण करण्याचा सरकारचा मानस आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, सामान्य ग्राहकांसाठी आणि Person-to-Person (P2P) ट्रान्झॅक्शन्ससाठी ही सुविधा मोफतच राहणार आहे.
व्यापाऱ्यांचा विरोध आणि ग्राहकांची धास्ती
LocalCircles च्या सर्वेक्षणानुसार, ३२,००० हून अधिक जणांच्या मते, ४१% व्यापारी ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर MDR देण्यास तयार नाहीत. कारण, त्यांच्या कमी मार्जिनवर याचा मोठा परिणाम होईल. दुसरीकडे, जर व्यापाऱ्यांनी हे शुल्क ग्राहकांवर टाकले, तर ५३% ग्राहकांनी पुन्हा रोख रकमेकडे (Cash) वळण्याचे संकेत दिले आहेत.
फिनटेक कंपन्यांसाठी संधी की धोका?
पेमेंट ॲग्रिगेटर आणि फिनटेक कंपन्यांसाठी MDR एक मोठी उत्पन्नाची संधी ठरू शकते, ज्यामुळे हजारो कोटींची उलाढाल होऊ शकेल. मात्र, जर यामुळे डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण कमी झाले (Volume Leakage), तर हा व्यवसायच धोक्यात येऊ शकतो. आता सर्व लक्ष NPCI च्या आगामी निर्णयांवर आणि मार्गदर्शक तत्त्वांवर लागले आहे.