भारताची औद्योगिक रणनीती आता केवळ असेंब्लीपर्यंत मर्यादित न राहता 'डीप मॅन्युफॅक्चरिंग'कडे वळत आहे. यामध्ये कंपोनंट डेव्हलपमेंट, आर अँड डी (R&D) आणि सप्लाय चेनवर भर दिला जाणार आहे.
भारताच्या मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील वाढीचा पुढचा टप्पा आता केवळ असेंब्लीपुरता मर्यादित नाही. PLI स्कीमच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मोबाईल क्षेत्रात भारताने मोठी मजल मारली असली, तरी आता सरकारचे लक्ष्य 'डीप मॅन्युफॅक्चरिंग'कडे आहे. यात कंपोनंट्स, टेस्टिंग, इंजिनीअरिंग आणि आर अँड डी (R&D) क्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
असेंब्लीपासून व्हॅल्यू ॲडिशनपर्यंतचा प्रवास
गुंतवणूकदारांसाठी 'असेंब्ली' आणि 'व्हॅल्यू ॲडिशन' यातील फरक समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ असेंब्ली केल्याने कंपन्या जागतिक किमतींच्या चढ-उतारावर अवलंबून राहतात. मात्र, जेव्हा एखादी कंपनी सेमीकंडक्टर, डिस्प्ले किंवा स्पेशलाइज्ड टूलिंग सारखे घटक भारतात तयार करते, तेव्हा तिची 'लोकल व्हॅल्यू ॲडिशन' वाढते. अशा कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन सुरक्षित राहते आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी होते.
औद्योगिक धोरणांचे मोजमाप
पूर्वी संरक्षणात्मक आयात शुल्काचा (Import Tariffs) वापर केला जात असे, पण आता धोरण बदलत आहे. सरकारने दिलेल्या मदतीचा परतावा हा निर्यात वाढ आणि तंत्रज्ञान प्राप्तीवर आधारित असावा, असा नवा दृष्टीकोन समोर येत आहे. ज्या कंपन्या जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम होतील, त्यांनाच भविष्यात अधिक प्राधान्य मिळेल.
ट्रेड ॲग्रीमेंट्स आणि लॉजिस्टिकचे महत्त्व
'चायना प्लस वन' (China Plus One) रणनीतीचा फायदा घेण्यासाठी भारताला डिजिटल आणि वेळेत होणाऱ्या कस्टम्स प्रक्रियेवर भर द्यावा लागेल. ट्रेड बॅरियर्स कमी करणे आणि जागतिक पुरवठा साखळीत (Global Supply Chain) भारताचे स्थान मजबूत करणे हे आता धोरणांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय ट्रॅक करावे?
१. कंपन्यांचे 'व्हर्टिकल इंटिग्रेशन': कंपनी स्वतःचे सुटे भाग स्वतः बनवते का, हे तपासा.
२. आयातीवर अवलंबित्व: ग्लोबल किमतींचा कंपनीच्या मार्जिनवर किती परिणाम होतो, हे मॅनेजमेंट कमेंट्रीतून जाणून घ्या.
३. रेग्युलेटरी रिफॉर्म्स: कस्टम्स क्लियरन्स आणि नॅशनल स्टँडर्ड्समधील सुधारणांकडे लक्ष ठेवा.