भारताची ग्रीन एनर्जी क्रांती: जीवाश्म इंधनावरील करांमधून 'नेट झिरो' शक्य?

उत्पन्नाचा 'ग्रीन' वापर: नवे मॉडेल

भारताला आर्थिक विकास साधतानाच 2070 पर्यंत 'नेट झिरो'चे लक्ष्य गाठायचे आहे. या दुहेरी उद्दिष्टांना साधण्यासाठी एक अभिनव मार्ग सुचवण्यात आला आहे. कोळसा GST (Coal GST) आणि तेल-वायूवरील करांमधून दरवर्षी ₹75,000 कोटींहून अधिक महसूल मिळतो. या महसुलाचा काही भाग आता ऊर्जा कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी (विशेषतः अवघड क्षेत्रांमध्ये) आणि अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीसाठी लागणाऱ्या ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये (Transmission Infrastructure) गुंतवण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, यासाठी जनतेवर किंवा उद्योगांवर अतिरिक्त कोणताही भार येणार नाही.

करांच्या उत्पन्नाचे पुनर्वाटप

CSEP च्या अहवालानुसार, कोळसा GST मधील अतिरिक्त उत्पन्न आणि तेल-वायूवरील स्पेशल ॲडव्हान्स एक्साइज ड्युटी (Special Additional Excise Duty - SAED) व रोड अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस (Road and Infrastructure Cess) यांसारख्या करांमधून दरवर्षी अंदाजे ₹75,166 कोटी मिळवता येऊ शकतात. हे पैसे थेट औद्योगिक कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी (उदा. स्टील, ॲल्युमिनियम, सिमेंट उद्योग) किंवा अपारंपरिक ऊर्जा ट्रान्समिशनसाठी वापरले जाऊ शकतात. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, जर हे सर्व पैसे अपारंपरिक ऊर्जा ट्रान्समिशनमध्ये गुंतवले, तर बांधकाम, मशिनरी, सेवा अशा विविध क्षेत्रांना फायदा होऊन जीडीपीमध्ये सर्वाधिक वाढ होऊ शकते.

ऊर्जा संक्रमणाची गरज आणि आव्हान

भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी (Energy Transition) मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. 2070 पर्यंत 'नेट झिरो'चे लक्ष्य साधण्यासाठी केवळ ऊर्जा क्षेत्रासाठी $14.23 ट्रिलियन ($14.23 Trillion) इतकी प्रचंड रक्कम लागू शकते. 'हार्ड-टू-अबेट' (Hard-to-Abate) सेक्टर्स जसे की स्टील, सिमेंट आणि ॲल्युमिनियम, हे एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या 50% पेक्षा जास्त वाटा उचलतात. भारतीय सिमेंट उद्योग 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 45% नी कमी करण्याचे ध्येय ठेवत आहे. याचबरोबर, 2030 पर्यंत 500 GW (Gigawatts) अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता जोडण्याचे लक्ष्यांक आहे, त्यासाठी ₹9 लाख कोटींहून अधिक (2032 पर्यंत) केवळ पॉवर ट्रान्समिशनसाठी लागतील.

आव्हाने आणि भविष्यातील मार्ग

जरी हा प्रस्ताव आशादायक असला तरी, काही आव्हाने आहेत. सुचवलेली ₹75,166 कोटींची रक्कम 'हार्ड-टू-अबेट' क्षेत्रातील सुधारणांसाठी (अंदाजे ₹1.32 लाख कोटी) आणि ट्रान्समिशन सिस्टमसाठी (अंदाजे ₹2.44 लाख कोटी 2030 पर्यंत) लागणाऱ्या एकूण खर्चापेक्षा कमी आहे. यामुळे, याव्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे लागेल. तसेच, 'क्लीन एन्व्हायर्नमेंट सेस' (Clean Environment Cess) सारख्या पूर्वीच्या निधीचा 60% पेक्षा जास्त भाग वापरला न गेल्याचा इतिहास पाहता, निधीचे योग्य व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. एकूणच, 2070 पर्यंत $6.5 ट्रिलियन ($6.5 Trillion) चा हवामान वित्तपुरवठ्याचा (Climate Finance Gap) अंदाजे खर्च पाहता, मोठ्या प्रमाणात देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय भांडवल आकर्षित करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.