क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी अलर्ट! नवीन कर नियमांमुळे वाढणार सरकारी लक्ष, 'या' खर्चांवर लागणार नवी झडती

केंद्र सरकारने कर संकलन सुधारण्यासाठी आणि आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या नवीन आयकर नियमांनुसार (Income-tax Rules, 2026) क्रेडिट कार्डच्या वापरावर आता अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार आहे.

मुख्य बदल: अहवाल आणि PAN कार्डची सक्ती

या नवीन नियमांनुसार, बँकांना आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांना आता वर्षाला ₹10 लाखांपेक्षा जास्त नॉन-कॅश क्रेडिट कार्ड पेमेंट आणि ₹1 लाखांपेक्षा जास्त वार्षिक रोख (cash) पेमेंटची माहिती कर विभागाला (tax authorities) द्यावी लागणार आहे. यातून आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि उत्पन्न व खर्चातील तफावत ओळखण्यास मदत होईल.

याचबरोबर, आता नवीन क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी पॅन कार्ड (PAN) क्रमांक देणे पूर्णपणे बंधनकारक असणार आहे. यामुळे प्रत्येक आर्थिक व्यवहार व्यक्तीच्या ओळखीशी जोडला जाईल, ज्यामुळे कर चुकवेगिरीला आळा बसेल.

कॉर्पोरेट कार्डवर नवीन कर नियम

या बदलांचा सर्वात मोठा परिणाम कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्यांवर होणार आहे. कंपनीने कर्मचाऱ्याला दिलेल्या क्रेडिट कार्डवरील खर्च, जसे की वार्षिक शुल्क, हे आता 'परक्विझिट्स' (perquisites) म्हणून गणले जातील आणि त्यावर कर लागू होईल. मात्र, जर हा खर्च पूर्णपणे अधिकृत कामासाठी (official duties) केला असेल, तरच त्याला सूट मिळेल.

यासाठी कंपन्यांना प्रत्येक खर्चाची तारीख आणि स्वरूप यासह सविस्तर कागदपत्रे (documentation) सांभाळावी लागतील आणि तसे प्रमाणपत्रही द्यावे लागेल. या नवीन नियमांमुळे कंपन्यांवर कागदपत्रांचा बोजा वाढणार आहे, विशेषतः ज्या कंपन्यांकडे खर्चाचे योग्य व्यवस्थापन आणि रेकॉर्ड ठेवण्याची सुसज्ज प्रणाली नाही.

भविष्यातील परिणाम

हे नवीन नियम 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. तज्ञांच्या मते, हे बदल सुरुवातीला खर्चिक वाटले तरी, देशाची अर्थव्यवस्था अधिक संघटित (formalized) करण्याच्या आणि कर संकलन सुधारण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यामुळे डिजिटल पेमेंटला आणखी प्रोत्साहन मिळेल आणि आर्थिक शिस्त वाढेल.