आयकर विभागाची मोठी कारवाई! परदेशातील काळ्या पैशावर हल्लाबोल; श्रीमंतांना नो माफी, सामान्य करदात्यांना एक संधी

डाटाच्या मदतीने परदेशातील मालमत्तांचा शोध

आयकर विभाग आता अधिक सतर्क झाला असून, तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील माहिती देवाणघेवाण करारांचा (International Data Exchange Frameworks) उपयोग करत आहे. AEOI (Automatic Exchange of Information) आणि CRS (Common Reporting Standard) सारख्या करारांमधून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, अहमदाबाद, सुरत, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळूरु आणि मुंबई यांसारख्या प्रमुख शहरांतील अनेक व्यावसायिक कुटुंबांनी परदेशात लपवलेल्या मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर केले नसल्याचे समोर आले आहे. या बेपत्ता मालमत्तांचे मूल्य हजारो कोटी रुपयांमध्ये असण्याचा अंदाज आहे.

यापूर्वी 'NUDGE' मोहिमेअंतर्गत, 24,000 हून अधिक करदात्यांनी सुमारे ₹29,208 कोटी किमतीची परदेशी मालमत्ता आणि अंदाजे ₹1,089.88 कोटी परदेशी उत्पन्न जाहीर केले होते. आता आयकर विभाग थेट नोटिसा पाठवणार आहे, मात्र माहितीचा नेमका स्रोत उघड केला जाणार नाही.

दुहेरी धोरण: श्रीमंतांवर कारवाई, तर लहानांना दिलासा

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 'Foreign Assets of Small Taxpayers Disclosure Scheme, 2026' (FAST-DS) ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत, पात्र छोटे करदाते सहा महिन्यांच्या विशेष मुदतीत त्यांच्या परदेशातील बेहिशेबी मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर करू शकतात. या योजनेत, मालमत्तेच्या किंवा उत्पन्नाच्या वाजवी बाजार मूल्यावर (Fair Market Value) 30% कर आणि दंडाऐवजी अतिरिक्त 30% लेव्ही भरून कायदेशीर कारवाईपासून (Prosecution) सूट मिळवता येईल. म्हणजेच, त्यांना एकूण 60% रक्कम भरावी लागेल.

याउलट, मोठ्या व्यवसायिक कुटुंबांसाठी नियमावली अधिक कडक आहे. त्यांच्यावर 30% कर लागतो, पण दंडाची रक्कम एकूण कराच्या तीन पटीपर्यंत म्हणजेच 120% पर्यंत जाऊ शकते. तसेच, दरवर्षी ₹10 लाख दंड देखील आकारला जाऊ शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, मोठ्या व्यावसायिक कुटुंबांना या Amnesty Scheme चा लाभ मिळणार नाही. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, सरकार मोठ्या संपत्तीदारांवर कडक कारवाई करण्यावर आणि त्याचवेळी लहान करदात्यांना नियमांच्या चौकटीत आणण्यासाठी एक संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारत आहे.

आव्हाने आणि भविष्यातील दिशा

ब्लॅक मनी अॅक्ट अंतर्गत कर वसुली करणे हे एक मोठे आव्हान राहिले आहे. अनेकदा मागणी केलेले आकडे मोठे असले तरी, प्रत्यक्ष वसुलीचे प्रमाण कमी दिसून आले आहे. या दुहेरी धोरणामुळे करदात्यांमध्ये समानतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे करदात्यांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. तसेच, कंपन्यांसाठी वाढलेला कर तपासणीचा धोका आणि कठोर अंमलबजावणीमुळे भांडवलाचा खर्च वाढू शकतो, ज्याचा परिणाम कंपन्यांच्या मूल्यांकनावर होऊ शकतो. भविष्यात, AEOI आणि CRS सारख्या जागतिक पारदर्शकतेच्या प्रयत्नांमुळे आयकर विभागाच्या डेटा गोळा करण्याच्या क्षमता वाढतील. त्यामुळे, येणारा काळ हा अधिक डाटा-आधारित आणि लक्ष्यित कर अंमलबजावणीचा असेल, ज्यासाठी सर्व करदात्यांना आपल्या परदेशी मालमत्तांच्या खुलाशाबाबत अधिक दक्षता बाळगावी लागेल.