सप्टेंबर महिन्यात भारतातील रिटेल फूड इन्फ्लेशनने **५.५ टक्क्यांचा** टप्पा गाठला असून, ही गेल्या दोन वर्षांतील विक्रमी वाढ आहे. साखर आणि दुधाच्या किमतीत झालेली मोठी वाढ याला कारणीभूत ठरली आहे.
देशात सप्टेंबर महिन्यात रिटेल फूड इन्फ्लेशन ५.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. साखर आणि दुधाच्या किमतीतील वाढीचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होत असून, ही महागाई देशाच्या कानाकोपऱ्यात सारखी नाही.
साखरेच्या किमती का वाढल्या?
साखरेच्या महागाईचा दर जुलैमध्ये ४.९२ टक्के होता, तो सप्टेंबरपर्यंत थेट ३० टक्क्यांवर जाऊन पोहोचला आहे. तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशमध्ये साखरेचे दर सर्वाधिक वाढले आहेत, कारण या राज्यांचे स्थानिक उत्पादन घटल्याने त्यांना कर्नाटक आणि महाराष्ट्रावर अवलंबून राहावे लागत आहे. वाहतुकीच्या खर्चामुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. याउलट, उत्तर प्रदेशमध्ये साखर गिरण्यांचे मोठे जाळे आणि सरकारी देखरेखीमुळे किमती नियंत्रणात आहेत.
दुधाच्या महागाईचे गणित
दूध उत्पादनांच्या बाबतीत परिस्थिती अशीच आहे. केरळ, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र ही राज्ये दुधाच्या महागाईचा सर्वाधिक सामना करत आहेत. चाऱ्याच्या किमतीत झालेली दोन अंकी वाढ आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे वाहतूक महागली आहे. मात्र, कर्नाटकाने आपल्या सहकारी डेअरी ब्रँड्सना प्रति लिटर ₹६ ची सबसिडी दिल्याने तेथील भाव शेजारील राज्यांपेक्षा ₹८ ते ₹१० रुपयांनी कमी आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
खाद्यपदार्थ निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margin) याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. जर कच्च्या मालाच्या किमती अशाच वाढत राहिल्या, तर कंपन्यांना त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकावा लागेल किंवा नफ्याशी तडजोड करावी लागेल. तसेच, सर्वसामान्यांच्या हातात उरणारा पैसा (Disposable Income) कमी झाल्याने इतर क्षेत्रांतील मागणीवरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.