खेळातून मिळतोय मोठा 'ROI', सेक्टर बनतोय 'अॅसेट क्लास'
सध्या कॉर्पोरेट इंडियाची स्पोर्ट्स सेक्टरमधील गुंतवणूक ही केवळ ब्रँड प्रमोशनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती आता एक 'हाय-ग्रोथ अॅसेट क्लास' म्हणून ओळखली जात आहे. केपीएमजीच्या (KPMG) अहवालानुसार, भारतीय क्रीडा उद्योगाची सध्याची उलाढाल १९ अब्ज डॉलर्स आहे, जी २०३० पर्यंत ४० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचू शकते. तर, डेलॉईट (Deloitte) आणि गूगलने (Google) वर्तवलेल्या अंदाजानुसार, संपूर्ण स्पोर्ट्स मार्केट ५२ अब्ज डॉलर्सवरून १३० अब्ज डॉलर्सपर्यंत झेप घेऊ शकते.
या वाढीमागे डिजिटल माध्यमांचा वाढता वापर, देशभरातील चाहत्यांची वाढती संख्या आणि लोकांचा वाढता खर्च ही प्रमुख कारणे आहेत. कंपन्या केवळ जाहिरातीसाठी नाही, तर स्पोर्ट्स लीग्ज, फ्रँचायझी ओनरशिप आणि खेळाडूंच्या पार्टरशिपमधून मोजता येण्याजोगा 'रिटर्न ऑन इन्व्हेस्टमेंट' (ROI) मिळवण्यासाठी गुंतवणूक करत आहेत. अनेकदा हा ROI पारंपरिक जाहिरातींपेक्षाही जास्त प्रभावी ठरतो. आजकाल स्पोर्ट्स फ्रँचायझी या मीडिया प्रॉपर्टीजसारख्या (Media Properties) काम करत आहेत, ज्या सेंट्रल राइट्स, डिजिटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (Digital Intellectual Property) आणि ब्रँडेड कंटेंट (Branded Content) यातून कमाई करत आहेत.
सरकारी धोरणांमुळे 'क्रिकेट' बाहेरही वाढीची संधी
सरकारची धोरणे आणि क्रिकेटच्या वर्चस्वाला आव्हान देत इतर खेळांमध्ये वैविध्य आणण्यावर दिला जाणारा जोर यामुळे स्पोर्ट्स इकॉनॉमीला (Sports Economy) मोठी चालना मिळत आहे. राष्ट्रीय क्रीडा धोरण २०२५ (National Sports Policy 2025) आणि राज्य सरकार पुढाकारातून पायाभूत सुविधा (Infrastructure) आणि खेळाडूंच्या कल्याणासाठी (Athlete Welfare) पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप (PPP) ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वाढलेले सरकारी बजेट हे २०३० च्या कॉमनवेल्थ गेम्स (Commonwealth Games) आणि २०३६ च्या ऑलिम्पिक्ससारख्या (Olympics) मोठ्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचे आयोजन करण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला दर्शवते.
कबड्डी (Kabaddi) आणि फुटबॉलसारखे (Football) खेळही आता लोकप्रिय होत असून, त्यांना चाहते आणि प्रायोजक मिळत आहेत. यामुळे एक मजबूत, मल्टी-स्पोर्ट अर्थव्यवस्था (Multi-Sport Economy) तयार होत आहे. क्रिकेट जरी आज स्पोर्ट्स इकॉनॉमीचा ८०-८९% हिस्सा व्यापत असला, तरी या क्षेत्राच्या वाढीसाठी केवळ क्रिकेटवर अवलंबून राहता येणार नाही.
व्हॅल्युएशनचा धोका आणि 'बबल'ची भीती
वाढ चांगली असली तरी, या सेक्टरमध्ये 'व्हॅल्युएशन'चा (Valuation) मोठा धोका आहे. मार्केट साईजच्या अंदाजात (४० अब्ज डॉलर्स विरुद्ध १३० अब्ज डॉलर्स) मोठी तफावत दर्शवते की काही अंदाज थोडे जास्तच आशावादी असू शकतात. विशेषतः, आयपीएलच्या (IPL) फ्रँचायझी जसे की रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु ($1.78 अब्ज डॉलर्स) आणि राजस्थान रॉयल्स ($1.53 अब्ज डॉलर्स) यांचे व्हॅल्युएशन त्यांच्या ऑपरेशनल प्रॉफिट (Operational Profit) किंवा प्रत्यक्ष मालमत्तेपेक्षा खूप जास्त आहे. हे व्हॅल्युएशन नफ्याच्या पटीऐवजी दुर्मिळता (Scarcity) आणि ब्रँड प्रतिष्ठेमुळे (Brand Prestige) वाढलेले दिसत आहेत, ज्यामुळे एक संभाव्य 'स्पेक्युलेटिव्ह बबल' (Speculative Bubble) तयार होण्याची भीती आहे.
क्रिकेट वगळता इतर नव्या लीग्जसाठी नफा मिळवणे एक आव्हान आहे, कारण त्यांना महसुलाचा छोटा वाटा मिळतो. यामुळे दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता (Financial Sustainability) धोक्यात येऊ शकते. मोजक्या मोठ्या इव्हेंट्स आणि लीग्जवर अवलंबून राहिल्याने 'कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क' (Concentration Risk) देखील वाढते.
भविष्यातील वाढ: मॅन्युफॅक्चरिंग, टेक आणि जागतिक स्थान
स्पोर्ट्स सेक्टरची वाढ केवळ लीग्ज आणि मीडिया राइट्सपुरती मर्यादित नाही. स्पोर्ट्स गुड्स मॅन्युफॅक्चरिंग (Sports Goods Manufacturing) हा एक महत्त्वाचा विकास क्षेत्र आहे, जिथे भारत २०३० पर्यंत ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवत आहे. या क्षेत्रासाठी पॉलिसी रिफॉर्म्स (Policy Reforms) आणि आर्थिक क्षेत्रे (Economic Zones) तयार केली जात आहेत, जेणेकरून गुंतवणूक आणि निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल.
टेक्नोलॉजी (Technology), जसे की AI (Artificial Intelligence), डेटा ॲनालिटिक्स (Data Analytics) आणि फॅन एंगेजमेंट सॉफ्टवेअर (Fan Engagement Software), खेळाडूंची कामगिरी सुधारण्यासाठी, ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि मीडिया वापरासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. तळागाळातील आणि उच्च-स्तरीय खेळाडूंना मिळणारा सरकारी पाठिंबा, तसेच खाजगी क्षेत्राची वाढ, भारताला देशांतर्गत क्रीडा अर्थव्यवस्था विस्तारण्यास आणि जागतिक स्तरावर एक मजबूत क्रीडाशक्ती म्हणून उदयास येण्यास मदत करेल.