भारतातील अवैध व्यापार आता **₹7.98 लाख कोटींपर्यंत** पोहोचला असून ई-कॉमर्स आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून बनावट वस्तूंचा प्रसार वाढत आहे. यामुळे FMCG आणि तंबाखू क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि मार्केट शेअरवर मोठा परिणाम होत आहे. तसेच, **2024-25** आर्थिक वर्षात **₹2.23 लाख कोटींची** GST चोरी उघडकीस आली आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाला घालणाऱ्या अवैध व्यापाराचा आकडा 2022-23 मध्ये ₹7.98 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. आता पारंपरिक स्मगलिंगचे स्वरूप बदलले असून गुन्हेगार ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया आणि एन्क्रिप्टेड मेसेजिंग अॅप्सचा वापर करून थेट ग्राहकांपर्यंत बनावट माल पोहोचवत आहेत. यामुळे कायदेशीर व्यवसायांचे मोठे नुकसान होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब आहे, कारण FMCG, तंबाखू, अल्कोहोल आणि ॲग्रोकेमिकल्स यांसारखी क्षेत्रे अवैध व्यापाराचे प्रमुख लक्ष्य आहेत. विशेषतः तंबाखू उद्योगाचा विचार करता, 2025 पर्यंत एकूण वापराच्या 26.1% वाटा हा अवैध सिगारेटचा आहे. जेव्हा बाजाराचा मोठा हिस्सा कर न भरणाऱ्या किंवा बनावट वस्तूंनी व्यापलेला असतो, तेव्हा नामांकित कंपन्यांच्या मार्जिन्सवर आणि विक्रीवर (Volume) थेट दबाव येतो.
सरकारी तिजोरीला फटका आणि GST चोरी
सरकारी आकडेवारीनुसार, 2024-25 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने ₹2.23 लाख कोटींची GST चोरी पकडली आहे. यात ₹58,772 कोटींचा वाटा हा केवळ 'इनपुट टॅक्स क्रेडिट' (ITC) घोटाळ्याचा आहे, जिथे खोट्या इनव्हॉइसचा वापर करून टॅक्स रिफंड लाटले जातात. 2020 ते 2025 दरम्यान एकूण ₹7.08 लाख कोटींची GST चोरी समोर आली आहे, तर त्या तुलनेत केवळ ₹1.29 लाख कोटींचीच रिकव्हरी होऊ शकली आहे.
भविष्यातील आव्हाने
डिजिटल नेटवर्कद्वारे बॉर्डर कंट्रोल चुकवून बनावट इनव्हॉइसच्या आधारे चालणारा हा व्यापार नियंत्रित करणे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. कंपन्यांना आता आपल्या सप्लाय चेन आणि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीच्या सुरक्षेसाठी अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. सरकारी एजन्सीज रिअल-टाइम ट्रॅकिंगवर भर देत असल्या तरी, गुन्हेगारांची ही 'डिजिटल चपळता' सध्या शेअर बाजारातील काही क्षेत्रांसाठी मोठा 'रिस्क फॅक्टर' ठरत आहे.