सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये मोठे बदल: भारत सरकारचे नवीन बिल, पण अंमलबजावणीचे आव्हान?

कायद्यांचे एकत्रीकरण: बाजारात येईल सुसूत्रता?

या विधेयकामुळे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स रेग्युलेशन ऍक्ट, 1956, सेबी ऍक्ट, 1992 आणि डिपॉझिटरीज ऍक्ट, 1996 या तीन मुख्य कायद्यांचे एकत्रीकरण होईल. याला 'वन मार्केट, वन रूलबुक' (One Market, One Rulebook) प्रणाली म्हणून संबोधले जात आहे, जी 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आली होती. यामुळे कंपन्यांसाठी नियमपालन सोपे होईल आणि बाजारातील व्यवहार अधिक कार्यक्षम होतील, अशी अपेक्षा आहे.

काय आहेत मुख्य सुधारणा?

या बदलांमुळे कंपन्यांना नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेण्याची संधी कमी होईल. तपासणीसाठी आठ वर्षांची मुदत निश्चित केली जाईल, तर किरकोळ गुन्ह्यांना फौजदारी शिक्षेऐवजी दिवाणी शिक्षा दिली जाईल. बाजारातील गैरव्यवहारांची (Market Abuse) व्याख्या अधिक स्पष्ट केली जाईल. Nifty 50 इंडेक्सची बाजारातील एकूण व्हॅल्यू फेब्रुवारी 2026 पर्यंत सुमारे 44% पर्यंत पोहोचल्यामुळे, हे बदल महत्त्वाचे ठरतील. तसेच, सेबीच्या (SEBI) बोर्डात 15 सदस्यांपर्यंत वाढ करण्याची तरतूद आहे आणि नियम बनवण्यासाठी जनतेचा सहभाग अधिकृत केला जाईल. बाजारात नवनवीन कल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 'रेग्युलेटरी सँडबॉक्स' (Regulatory Sandbox) देखील तयार केला जाईल.

आर्थिक पार्श्वभूमी आणि मागील अनुभव

सध्या भारताची अर्थव्यवस्था FY25-26 मध्ये 7.2% ते 7.7% दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. जागतिक स्तरावर व्यापार युती आणि भू-राजकीय तणाव असले तरी, देशांतर्गत मागणी मजबूत आहे. मात्र, इराण युद्धामुळे तेलाच्या किमती आणि अमेरिकेच्या व्यापार धोरणांचा FY27 मधील वाढीवर परिणाम होऊ शकतो. भूतकाळातही नरसिम्हन कमिटी आणि इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोडसारखे मोठे सुधारणांचे प्रयत्न झाले आहेत, परंतु त्यांच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे, या नवीन कोडचे यश त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरच अवलंबून असेल.

टीका आणि चिंता

या विधेयकातील सकारात्मक उद्दिष्टांनंतरही, काही टीकाकार महत्त्वाचे संरचनात्मक मुद्दे मांडत आहेत. सेबीकडे (SEBI) कायदे बनवण्याचे, ते लागू करण्याचे आणि न्यायनिवाडा करण्याचे अधिकार असल्याने प्रशासकीय स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. सेबीला नवीन 'मार्केट ॲब्यूज' (Market Abuse) गुन्हे फौजदारी शिक्षेसह परिभाषित करण्याचा अधिकार दिल्याने नियामकांना जास्त अधिकार मिळण्याची भीती आहे. तसेच, स्टॉक एक्सचेंजसारख्या नफा-आधारित संस्थांवर त्यांच्या सदस्यांवर देखरेख ठेवताना हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) होऊ शकतो. 2025 मधील जेन स्ट्रीट (Jane Street) प्रकरणानंतर, सेबीला मोठ्या मार्केट प्लेयर्सचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिक चांगल्या साधनांची गरज असल्याचे दिसून आले.

पुढील वाटचाल

हे बिल संसदेतील चर्चेनंतर पुढे जाईल, पण त्याची खरी कसोटी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतच असेल. बाजारातील बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे आणि सेबीकडे वाढलेल्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्याची क्षमता असणे हे महत्त्वाचे ठरेल. सध्याची आर्थिक सुधारणा आणि राजकीय स्थिरता गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यास मदत करेल, परंतु व्यापारविषयक वाद आणि करस्पष्टता यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. या कोडचे उद्दिष्ट कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि गुंतवणूकदार सुरक्षा साध्य करणे हे आहे, पण नवीन धोके निर्माण न करण्याची काळजी घ्यावी लागेल.