पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या 'सप्तधारा' आर्थिक रोडमॅपमुळे फूड प्रोसेसिंग क्षेत्राला नवीन दिशा मिळणार आहे. स्थानिक शेतीमालावर प्रक्रिया करून उच्च-मूल्य पेयांची (Beverages) निर्यात करण्यावर सरकारचा भर आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना या क्षेत्रातील कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्याची संधी आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मांडलेल्या 'सप्तधारा' रोडमॅपचा मुख्य उद्देश भारताला केवळ कच्चा माल निर्यात करणाऱ्या देशातून प्रक्रियेद्वारे मूल्यवर्धित (Value-added) उत्पादने बनवणाऱ्या जागतिक केंद्रात रूपांतरित करणे हा आहे. आवळा, हळद आणि आले यांसारख्या नाशवंत मालावर प्रक्रिया करून त्यांची टिकवणक्षमता वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. सध्या आपल्याकडे कापणीनंतर होणारे नुकसान १५% ते २५% च्या दरम्यान आहे, ते कमी करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर आणि FMCG कंपन्या
जागतिक मानकांनुसार उत्पादने बनवण्यासाठी सरकार 'हाय-प्रेशर प्रोसेसिंग' (HPP) आणि 'असेप्टिक कोल्ड-फिलिंग' सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी प्रोत्साहन देत आहे. यामुळे प्रिझर्व्हेटिव्हशिवाय पेयांचा दर्जा टिकवणे सोपे होईल. Tata Consumer Products, Dabur आणि ITC सारख्या कंपन्या आधीच आपल्या वेलनेस पोर्टफोलिओचा विस्तार करत आहेत, ज्यांना या धोरणाचा मोठा फायदा होऊ शकतो.
गुंतवणुकीतील आव्हाने
या धोरणाची अंमलबजावणी सोपी नाही. यासाठी कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारण्यासाठी मोठा कॅपिटल खर्च (Capex) लागणार आहे. तसेच, आंतरराष्ट्रीय बाजारात टिकण्यासाठी लॉजिस्टिक खर्च आणि कडक क्वालिटी कंट्रोलचे निकष पाळावे लागतील. जागतिक ब्रँड्सशी स्पर्धा करताना कंपन्यांना आपले सप्लाय चेन मॅनेजमेंट आणि कच्च्या मालाच्या किमतींमधील चढ-उतार यांचा समतोल राखावा लागेल.
गुंतवणूकदारांसाठी येणाऱ्या काळात सरकारी प्रोत्साहन (Incentives) आणि नवीन फूड प्रोसेसिंग प्लांटची उभारणी हे मुख्य 'मॉनिटरेबल्स' असतील.