चालू आर्थिक वर्षात सरकारी तिजोरी भरली आहे. १७ सप्टेंबरपर्यंत Securities Transaction Tax (STT) मधून सरकारला **₹40,214 कोटींचा** महसूल मिळाला असून, हा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत **53%** अधिक आहे. युनियन बजेटमध्ये केलेल्या टॅक्स दरवाढीचा हा थेट परिणाम आहे.
भारत सरकारच्या तिजोरीत Securities Transaction Tax (STT) द्वारे येणाऱ्या महसुलात मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंतचे आकडे पाहता, सरकारने ₹40,214.36 कोटी गोळा केले आहेत, तर गेल्या वर्षी याच कालावधीत हा आकडा ₹26,305.72 कोटी इतका होता.
बजेटमधील बदलांचा परिणाम
या विक्रमी वाढीमागे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेली टॅक्स वाढ हे मुख्य कारण आहे. सरकारने फ्यूचर्स ट्रेडिंगवरील STT 0.02% वरून 0.05% केला आहे. तसेच, ऑप्शन्स प्रीमियमवरील टॅक्स 0.10% वरून 0.15% आणि एक्सरसाईज्ड ऑप्शन्सवर 0.125% वरून 0.15% पर्यंत वाढवला आहे. २०२४ नंतर झालेली ही दुसरी मोठी दरवाढ आहे.
बाजारातील नियामक बदल आणि परिणाम
महसूल वाढला असला तरी, बाजारातील चित्र बदलत आहे. SEBI ने डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमधील जोखीम कमी करण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. 100% कोलेटरलची अट आणि क्लोजिंग ऑक्शनमधील बदलांमुळे गेल्या काही दिवसांत ट्रेडिंग व्हॉल्युमवर परिणाम झाला आहे.
FY27 साठीचे लक्ष
सरकारने या वर्षासाठी ₹73,700 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यापैकी ₹40,000 कोटींहून अधिक रक्कम सहा महिन्यांतच जमा झाली आहे. मात्र, येत्या काळात ट्रेडिंग व्हॉल्युम घटल्यास या महसुलाच्या वाढीवर परिणाम होऊ शकतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.