भारतातील स्वयंसाहाय्यता बचत गट (SHG) आता केवळ कर्जापुरते मर्यादित न राहता मोठ्या व्यवसायांकडे वळत आहेत. सुमारे **१० कोटी** कुटुंबांना आता अधिकृत व्यवसायांच्या चौकटीत आणले जात असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल अपेक्षित आहेत.
भारतातील स्वयंसाहाय्यता बचत गटांचे (SHG) स्वरूप आता पूर्णपणे बदलत आहे. आतापर्यंत 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियाना' (DAY-NRLM) अंतर्गत हे गट केवळ प्राथमिक गरजांसाठी कर्ज घेण्यावर लक्ष केंद्रित करत होते. मात्र, आता सरकार या ९४ लाख बचत गटांना अधिकृत व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे केवळ गरिबी निर्मूलनाचे साधन न राहता आता एक व्यावसायिक मॉडेल बनत आहे.
राज्य सरकारांची पुढाकार
विविध राज्य सरकारे या बदलाचे नेतृत्व करत आहेत. ओडिशामध्ये 'मिशन शक्ती' अंतर्गत या गटांना मोठे प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिले जात आहे, तर गोव्यामध्ये सरकारी कॅन्टीनसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये महिलांच्या या गटांना स्थान देऊन त्यांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून दिली जात आहे.
उद्योग नोंदणीचे महत्त्व
या स्थित्यंतराचा मुख्य भाग म्हणजे 'उद्यम' (Udyam) नोंदणी. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) म्हणून नोंदणी केल्यामुळे या गटांना बँकिंग सुविधा, ब्रँडिंग सपोर्ट आणि थेट एक्सपोर्ट चॅनल्सचा मार्ग खुला होणार आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राबवल्या जाणाऱ्या RAMP (Raising and Accelerating MSME Performance) प्रोजेक्टमुळे हे शक्य होत आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
जेव्हा हे गट MSME म्हणून नोंदणीकृत होतात, तेव्हा त्यांची अधिकृत आर्थिक कागदपत्रे तयार होतात. यामुळे बँका आणि NBFCs ला त्यांच्या पतक्षमतेचे (Creditworthiness) मूल्यमापन करणे सोपे होईल. डिजिटल बुककीपिंगमुळे हे गट भविष्यात डिजिटल पेमेंट नेटवर्कशी वेगाने जोडले जातील.
धोके आणि आव्हाने
हे संक्रमण सोपे नाही. या गटांना आता व्यावसायिक हिशोब ठेवणे, गुणवत्ता प्रमाणपत्रे मिळवणे आणि सरकारी मदतीशिवाय खुल्या बाजारात स्पर्धा करणे यासारखी आव्हाने पेलावी लागतील. गुंतवणूकदार आणि बाजार विश्लेषक आता हेच पाहत आहेत की, हे गट अनुदानावर अवलंबून न राहता नफा कमवणारे स्वतंत्र व्यावसायिक कसे बनतात.