Whalesbook
गेल्या काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या कच्च्या तेलाच्या किमती अचानक खाली आल्या आहेत. ब्रेंट क्रूड ऑइल (Brent Crude Oil) प्रति बॅरल $116 च्या वरून घसरून तब्बल $90 च्या आसपास आले आहे. यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवरील खर्चाचा भार कमी झाला असून, देशाच्या व्यापार संतुलनावर (Trade Balance) सकारात्मक परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत.
या घसरणीचा थेट परिणाम भारतीय रुपयावर झाला. रुपयाने घसरणीतून सावरत डॉलरच्या तुलनेत 91.70-91.75 च्या पातळीवर व्यवहार केला. त्याच वेळी, 10 वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील (10-year Government Bond Yield) उत्पन्न (Yield) 6.72% वरून घसरून 6.65% पर्यंत पोहोचले. रुपयाने 92 चा स्तर ओलांडला नसताना झालेली ही सुधारणा RBI च्या डॉलर विक्रीसारख्या हस्तक्षेपाकडे (Intervention) निर्देश करते.
RBI ची बाजारात सक्रिय भूमिका दिसून आली. डॉलरची विक्री करून रुपयाला आधार देण्यासोबतच, RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (OMO) द्वारे बाजारात लिक्विडिटी (Liquidity) राखण्याचे काम केले. यामुळे बाजारात केवळ रुपयाच नाही, तर बॉण्ड मार्केटमध्येही गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढला आहे. RBI ची ही दुहेरी रणनीती (Dual Strategy) इतर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा (Emerging Markets) भारताला वेगळे ठरवते.
मात्र, काही आव्हाने अजूनही कायम आहेत. भारत अजूनही मोठ्या प्रमाणावर कच्च्या तेलाची आयात करतो, त्यामुळे भू-राजकीय (Geopolitical) कारणांमुळे तेलाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आल्यास महागाई (Inflation) वाढण्याचा आणि रुपयावर दबाव येण्याचा धोका आहे. RBI ची हस्तक्षेप क्षमता मोठी असली तरी, ती अमर्याद नाही. अशा परिस्थितीत RBI ला महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वृद्धी (Economic Growth) या दोन्हीमध्ये समतोल साधावा लागेल. पुढील काळात तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि RBI ची धोरणे (Monetary Policy) बाजाराची दिशा ठरवतील.