रुपयाची चिंताजनक घसरण! जागतिक तणाव आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींचा फटका, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम?

आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये रुपयाची सर्वात मोठी वार्षिक घसरण

आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अखेरीस, भारतीय रुपयाने मागील १४ वर्षांतील सर्वात मोठी वार्षिक घसरण नोंदवली. १ एप्रिल २०२६ रोजी, जेव्हा बाजारात व्यवहार बंद होते, तेव्हा रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९३.६० च्या पातळीवर व्यवहार करत होता. हा ३० मार्च २०२६ रोजीच्या विक्रमी नीचांक ९४.८३ पेक्षा थोडा सुधारलेला असला तरी, २०२६ च्या सुरुवातीच्या ८९.९६ च्या उच्चांकापासून तो बराच खाली आला आहे. या आर्थिक वर्षात रुपया ९.८८% ने घसरला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे.

परदेशी गुंतवणूकदार आणि तेलाच्या किमतींचा प्रभाव

या घसरणीमागे परदेशी गुंतवणूकदारांची मोठ्या प्रमाणावरील विक्री (sell-off), कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि जागतिक भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे मजबूत झालेला अमेरिकन डॉलर ही प्रमुख कारणे आहेत. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत राहण्याची शक्यता असल्याने, बाजारात अधिक अस्थिरता अपेक्षित आहे.

SBI कडून चिंताजनक अहवाल

भारताचा विदेशी चलन साठा ७०० अब्ज डॉलर्स पेक्षा जास्त असून, जो १० महिन्यांहून अधिक आयातीसाठी पुरेसा आहे. यामुळे बाजारावरील हल्ल्यांविरुद्ध संरक्षण मिळते. तरीही, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने चलन बाजारातील काही संरचनात्मक समस्यांवर (structural issues) प्रकाश टाकला आहे. यामध्ये तेल कंपन्यांकडून असलेली मोठी मागणी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी निधी काढून घेण्याची शक्यता समाविष्ट आहे, ज्यामुळे रुपया जागतिक घटनांसाठी अधिक असुरक्षित बनतो. SBI च्या अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बाजारात हस्तक्षेप करू शकते, परंतु तेल आयातीसारख्या मोठ्या डॉलर गरजांसाठी एक स्वतंत्र मार्ग तयार करणे अधिक उपयुक्त ठरू शकते.

इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाची पिछेहाट आणि RBI चे उपाय

मार्च २०२६ मध्ये, चिनी युआन आणि ब्राझीलियन रियालसारख्या इतर उदयोन्मुख बाजारपेठेतील चलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपया अधिक वेगाने घसरला. सध्याचे भू-राजकीय संकट हे १९७० च्या दशकातील तेल संकटांपेक्षा अधिक गंभीर असू शकते, असा इशारा विश्लेषक देत आहेत. तणाव वाढल्यास रुपया डॉलरसमोर १०० च्या पातळीवर पोहोचू शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) १० एप्रिल २०२६ पासून बँकांच्या नेट ओपन करन्सी पोझिशन्सवर १०० दशलक्ष डॉलर्सची मर्यादा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सट्टेबाजी कमी करण्यासाठी असले तरी, यामुळे बाजारातील तरलता (liquidity) कमी होण्याची शक्यता आहे.

चालू खात्यावरील तूट आणि भविष्यातील अंदाज

चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) ऑक्टोबर-डिसेंबर २०२५ च्या तिमाहीत १३.२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढली आहे आणि तेलाच्या किमती वाढल्यास ही चिंता कायम राहील. मजबूत आर्थिक मूलभूत तत्त्वे (economic fundamentals) असूनही, रुपयाची सततची घसरण आणि बाह्य घटकांवरील वाढती संवेदनशीलता हे चिंतेचे प्रमुख कारण आहे. SBI च्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, केवळ विदेशी चलन साठा रुपयाला सततचे धक्के शोषण्यास मदत करू शकत नाही, ज्यामुळे संरचनात्मक समस्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. विश्लेषकांच्या मते, येत्या वर्षात रुपया डॉलरच्या तुलनेत ९२-९७ च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. रुपयाची ही कमजोरी दर्शवते की भारताचा बाह्य क्षेत्र (external sector) मोठ्या दबावाखाली आहे.