भारताचा 'करंट अकाउंट डेफिसिट' (CAD) GDP च्या केवळ **१%** च्या आसपास असूनही, २०२६ मध्ये रुपयावर सातत्याने दबाव दिसून येत आहे. अमेरिकेतील उच्च व्याजदर आणि कंपन्यांची सावधगिरीची रणनीती यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) चिंतेत भर पडली आहे.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कमी 'करंट अकाउंट डेफिसिट' हे रुपयासाठी एक सुरक्षा कवच मानले जात असे. मात्र, २०२६ मध्ये हे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे. भारताचा डेफिसिट ०.५% ते १% दरम्यान मर्यादित असूनही, रुपया यंदा ५% ते ७% पर्यंत घसरला आहे. ही परिस्थिती जागतिक भांडवल प्रवाह आणि देशांतर्गत कंपन्यांच्या वर्तणुकीतील बदलांकडे निर्देश करते.
जागतिक भांडवलाचा ओघ आणि अमेरिकन बाँड्स
अमेरिकेच्या १०-वर्षीय सरकारी बाँड यील्ड्स ५% च्या जवळ असल्याने जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय बाजारापेक्षा अमेरिकन डॉलरमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सुरक्षित मानत आहेत. यामुळे भारतीय मालमत्तांमधील गुंतवणुकीचा ओघ मंदावला असून, रुपयावरील दबाव वाढला आहे.
कॉर्पोरेट व्यवहार आणि डॉलरची मागणी
भारताचा 'इम्पोर्ट-टू-जीडीपी' रेशो २५% वर पोहोचला आहे. कंपन्यांमध्ये रुपया आणखी घसरण्याची भीती असल्याने, आयातदार (Importers) लवकर डॉलर खरेदी करत आहेत, तर निर्यातदार (Exporters) आपले डॉलरचे उत्पन्न होल्ड करत आहेत. या मागणी-पुरवठ्यातील असंतुलनामुळे रुपयाची स्थिती कमकुवत झाली आहे.
RBI ची रणनीती आणि मार्केट फलेक्सिबिलिटी
रिझर्व्ह बँकेकडे $७६५.९ अब्ज रुपयांचा विक्रमी परकीय चलन साठा असला, तरी कच्च्या तेलाच्या किमती $१०० प्रति बॅरल पर्यंत राहिल्याने हस्तक्षेपाच्या मर्यादा समोर येत आहेत. आता RBI रुपयाला एका विशिष्ट पातळीवर रोखून धरण्याऐवजी, बाजाराच्या हालचालींना अधिक वाव देण्याच्या (Two-way risk) धोरणाकडे झुकत आहे, जेणेकरून सट्टेबाजीला आळा बसेल.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
रुपयाच्या घसरणीमुळे इंधन आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या आयातीचा खर्च वाढणार आहे, ज्याचा थेट फटका अनेक कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी आता FPI चा ओघ आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.