रुपयाची ऐतिहासिक घसरण! डॉलरसमोर कोसळला, तेलाचा भडका आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या निर्घाताने अर्थव्यवस्थेला हादरा

रुपयावर अभूतपूर्व दबाव

भारतीय रुपया डॉलरसमोर आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर, तब्बल 94.29 वर पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये आतापर्यंत रुपया 9% पेक्षा जास्त घसरला आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती $110 प्रति बॅरलच्या पुढे जाणे हे आहे. याचबरोबर, मार्च महिन्यात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPI) भारतीय बाजारातून $10 बिलियन पेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतल्याने रुपयावरचा दबाव वाढला आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी आयातक कंपन्यांकडून डॉलरची वाढलेली मागणीही यामागे कारणीभूत ठरली आहे.

तेलाचा भडका आणि डॉलरची वाढती मागणी

मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किमतींनी उसळी घेतली आहे. ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्यास भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर याचा मोठा परिणाम होतो. तेल आयातीच्या खर्चात वाढ झाल्याने रुपयाला अधिक डॉलरची गरज भासते, ज्यामुळे रुपया कमकुवत होतो. एका अहवालानुसार, तेलाच्या किमतीत 10% वाढ झाल्यास भारताच्या चालू खात्यातील तूट (CAD) GDP च्या सुमारे 0.4% ने वाढू शकते. या जागतिक अनिश्चिततेमुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवल उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून बाहेर पडत आहे, आणि भारतही याला अपवाद नाही.

RBI चा हस्तक्षेप आणि बाजारातील तरलतेची कमतरता

जागतिक घडामोडींमुळे रुपयावर दबाव असला तरी, रुपयाची घसरण इतर प्रमुख चलनांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे दिसते. २०२५ मध्ये डॉलर इंडेक्स (DXY) मध्ये 9% घट झाली असताना, रुपया वार्षिक आधारावर 9% घसरला. रुपयाला सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सक्रिय झाली आहे. रिपोर्ट्सनुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान RBI ने सुमारे $53 बिलियन डॉलरची विक्री केली, तर मार्च २०२६ मध्ये अंदाजे $15-20 बिलियनची विक्री झाली. या हस्तक्षेपांमुळे बाजारातील रुपयांची तरलता कमी झाली आहे. यामुळे १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांवरील यील्ड (yield) 6.78% पर्यंत वाढला आहे आणि मार्च २०२६ मध्ये बँकिंग प्रणालीत ₹65,900 कोटीची तरलता कमतरता निर्माण झाली आहे. निफ्टी ५० चा P/E रेशो अंदाजे 20.1-20.4 आहे, तर सेन्सेक्सचे बाजार भांडवल ₹429.28 लाख कोटी ($4.57 ट्रिलियन) इतके आहे.

वाढत्या जोखमी आणि परकीय चलनावर ताण

तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलच्या वर राहिल्याने भारताची आयात किंमत वाढणार आहे, ज्यामुळे २०२६ मध्ये चालू खात्यातील तूट GDP च्या 2% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. तेल, सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या आयातीमुळे परकीय चलन साठा $563 बिलियन पर्यंत खाली आला आहे. हा साठा RBI च्या हस्तक्षेपासाठी पुरेसा नसू शकतो. परदेशातून येणारी रेमिटन्स (remittance), जी वार्षिक $140–$145 बिलियन आहे, त्यावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, RBI च्या चलन बाजारातील हस्तक्षेपामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक महाग झाले आहेत, ज्यामुळे ग्राहक आणि व्यवसायांसाठी कर्जे घेणे कठीण झाले आहे.

क्षेत्रांवर मिश्र परिणाम आणि भविष्यातील चिंता

या आर्थिक आव्हानांमध्येही काही क्षेत्रे चांगली कामगिरी करत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान (IT) आणि औषधनिर्माण (Pharma) क्षेत्रांसारखे निर्यात-आधारित उद्योग फायदेशीर ठरत आहेत, कारण डॉलरमधील जास्त महसूल रुपयांमध्ये वाढ म्हणून दिसतो. AI सेवांच्या मागणीमुळे भारताच्या IT क्षेत्राची वाढ २०२६ मध्ये 10.6% होऊन $176.3 बिलियन पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. औषधनिर्माण उद्योगातही देशांतर्गत मागणी आणि युरोपियन बाजारांमुळे FY2026 मध्ये 9-11% वाढ अपेक्षित आहे. मात्र, जागतिक मागणी अनेक क्षेत्रांसाठी कमकुवत आहे. मार्च २०२६ मध्ये HSBC इंडिया मॅन्युफॅक्चरिंग PMI 53.8 पर्यंत घसरला, जो 2021 नंतरचा सर्वात कमी आहे. डॉलर इंडेक्स (DXY) सध्या 99.50 च्या आसपास फिरत आहे. गोल्डमन सॅक्सने २०२६ साठी ब्रेंट क्रूडचा अंदाज $85 प्रति बॅरलपर्यंत वाढवला आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाने मार्च २०२६ पर्यंत रुपया 90 पर्यंत येण्याचा अंदाज वर्तवला होता, परंतु सद्यस्थिती पाहता हा अंदाज आशावादी वाटतो.