रुपयाने ऐतिहासिक नीचांक गाठला, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकार चिंतेत

भू-राजकीय तणावामुळे रुपया गडगडला

पश्चिम आशियातील वाढता भू-राजकीय तणाव, विशेषतः अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असून, रुपया प्रचंड दबावाखाली आला आहे. भारताची आयात आणि चालू खात्यावरील तूट (Current Account Deficit) यामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

रुपयावर प्रचंड दबाव

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरसमोर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे. यामुळे भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढत असून, चालू खात्यावरील तूटही वाढण्याची भीती आहे. FY26 मध्ये 0.9% असलेली ही तूट FY27 मध्ये 2.3% पर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) परिणाम होऊ शकतो.

तेलाच्या किंमतींचा मोठा फटका

भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे 85% कच्च्या तेलाची आयात करतो. त्यामुळे जागतिक बाजारातील तेलाच्या किमतींतील चढ-उतारांचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे कंपन्यांचा खर्च वाढतो, ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी होते आणि आर्थिक वाढ मंदावते. तज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमतीत $10 ने वाढ झाल्यास भारताच्या GDP वाढीवर 0.44% इतका नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. वाढलेला तेल आयात खर्च व्यापार तूट वाढवतो आणि रुपया कमकुवत करतो.

RBI कडून रुपया स्थिर करण्याचे प्रयत्न

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) रुपयाला स्थिर करण्यासाठी अनेक उपायांचा विचार करत आहे. यामध्ये व्याजदरात वाढ करणे, चलन स्वॅप ऑपरेशन्स (Currency Swap Operations) वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांकडून डॉलर निधी आकर्षित करणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. रुपया 97 च्या पातळीच्या जवळ घसरल्यानंतर RBI च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अनेक बैठका घेऊन यावर चर्चा केली आहे. मध्यवर्ती बँकेने $5 अब्ज डॉलर्सच्या स्वॅप लिलावाची घोषणा केली आहे आणि NRI कडून $50 अब्ज पर्यंत परकीय चलन आकर्षित करण्यासाठी योजना आखल्या जात आहेत.

आर्थिक आव्हाने

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारतासमोरील आर्थिक आव्हाने वाढली आहेत. तेलाच्या उच्च किमती चालू खात्यातील तूट वाढवू शकतात आणि महागाईला (Inflation) चालना देऊ शकतात. IMF ने इशारा दिला आहे की जर हा संघर्ष वाढला तर भारताला जागतिक मंदीचा सामना करावा लागू शकतो. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे सर्व आयाती महाग झाल्या आहेत, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची आणि लोकांची क्रयशक्ती कमी होण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधून भांडवल बाहेर पडणे आणि भारताची चालू खात्यातील तूट लक्षात घेता, USD/INR पुढील वर्षासाठी 95-100 च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.

पुढील वाटचाल

चलन स्थिर करणे हे तात्काळ प्राधान्य असले तरी, सरकारने नागरिकांना आयातित वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. अमेरिकेच्या व्यापार अधिकाऱ्यांशी आगामी चर्चा आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) सोबत मुक्त व्यापार करारासाठी (Free Trade Agreement) सुरू असलेल्या वाटाघाटी भविष्यातील आर्थिक संबंधांसाठी नवीन मार्ग उघडू शकतात. तथापि, संपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोन भू-राजकीय तणावाचे निराकरण आणि त्याचा जागतिक तेल किंमती व व्यापारावरील परिणाम यावर अवलंबून असेल.