भारतीय रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर! विदेशी चलन साठ्यात घट, चिंतेचे ढग दाटले

अधिकृत आश्वासनं विरुद्ध बाजारातील वास्तव

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या चलनविषयक धोरणा समितीच्या (MPC) बाह्य सदस्य राम सिंग यांनी भारत बाह्य संकटात नसल्याचं म्हटलं असलं तरी, बाजारातील ताज्या आकडेवारीमुळे त्यांच्या आश्वासनांची कसोटी लागत आहे. त्यांनी नमूद केलं की, २०१३ सारख्या ठेवी योजनांची गरज नाही कारण सध्याचे उच्च व्याजदर उधार घेणं महाग करत आहेत, आणि भारताकडे परकीय चलन साठा पुरेसा आहे.

चलन साठा आणि रुपयातील कल

मात्र, फेब्रुवारी 2026 मध्ये $728.49 अब्ज डॉलर्सवर असलेला परकीय चलन साठा 1 मे 2026 पर्यंत सुमारे $690.69 अब्ज डॉलर्सपर्यंत घसरला आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या हस्तक्षेपाचं हे लक्षण आहे. गेल्या 12 महिन्यांत भारतीय रुपया 10.36% ने घसरला असून, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत तो 94.43 च्या आसपास आहे. 30 एप्रिल 2026 रोजी तर त्याने 95.33 ची नीचांकी पातळी गाठली होती. २०१३ मध्ये भारतही कमकुवत असल्याचं समोर आलं होतं, तेव्हाही रुपयावर असेच दबाव दिसून आले होते.

आर्थिक ताकद आणि संभाव्य धोके

भारतासाठी आर्थिक अंदाज अजूनही सकारात्मक आहेत. चालू आर्थिक वर्षासाठी (FY27) जीडीपी वाढीचा दर 6.4% ते 7.5% राहण्याचा अंदाज आहे, जो मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि सेवा क्षेत्रावर आधारित असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) नुसार, 2026 मध्ये भारताची वाढ 6.5% राहण्याची अपेक्षा आहे, जी बहुतेक मोठ्या अर्थव्यवस्थांपेक्षा जास्त असेल. महागाई 4.4%-4.7% पर्यंत मर्यादित राहण्याचा अंदाज आहे. भारतीय आयटी क्षेत्रालाही मजबूत पुनर्प्राप्तीची अपेक्षा आहे, 2026 मध्ये आयटी खर्चात $176 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढ होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक दबाव आणि भविष्यातील आव्हानं

सकारात्मक वाढीच्या अंदाजानंतरही आव्हाने कायम आहेत. मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता आयात खर्च वाढवू शकते आणि महागाईवर परिणाम करू शकते. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरातील धोरणामुळेही धोका वाढला आहे; 2027 च्या उत्तरार्धापर्यंत व्याजदर कपातीत विलंब झाल्यास जागतिक उधार खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेत भांडवली प्रवाह कमी होऊ शकतो आणि रुपयावर अधिक दबाव येऊ शकतो. निफ्टी 50 चा प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) रेशो सुमारे 21.0 आहे, जो वाजवी मूल्यांकन दर्शवतो. काही विश्लेषकांच्या मते, 2026 मध्ये महागाई 4.7%-5.5% पर्यंत पोहोचू शकते, जी RBI च्या अंदाजापेक्षा जास्त असू शकते. चालू खात्यातील वाढती तूट आणि ती बाह्य कर्ज किंवा राखीव निधीतून पूर्ण करण्याची गरज, अनिश्चित जागतिक आर्थिक वातावरणात संरचनात्मक चिंता म्हणून कायम आहे.