भारताची अर्थव्यवस्था ₹40 लाख कोटींनी वाढणार? महिलांच्या संपत्तीतील प्रचंड संधी उलगडणार

भारतातील महिलांच्या आर्थिक सहभागातील ही मोठी तफावत केवळ एक सामाजिक मुद्दा नाही, तर देशाच्या आर्थिक विकासासाठी एक मोठी संधी आहे. Lxme आणि EY India च्या एका संयुक्त अहवालानुसार, जर महिलांना दीर्घकालीन आर्थिक गुंतवणुकीत सहभागी करून घेतले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या GDP मध्ये ₹40 लाख कोटींची वाढ होऊ शकते. हा अहवाल सांगतो की, महिलांच्या बचतीचा योग्य वापर करून ती उत्पादनक्षम भांडवलात वळवल्यास आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळेल. हा आकडा ₹40 लाख कोटी हा केवळ अंदाजित असून, तो एका दशकात साध्य होऊ शकतो.

गुंतवणुकीतील मोठी तफावत

सध्याच्या परिस्थितीत, भांडवली बाजारात महिलांचा सहभाग अत्यंत कमी आहे. केवळ 8.6% महिला इक्विटी (Equities) किंवा म्युच्युअल फंड्समध्ये (Mutual Funds) गुंतवणूक करतात, तर पुरुषांमध्ये हा आकडा 22.3% आहे. इक्विटी गुंतवणूकदार खात्यांमध्ये महिलांचा वाटा केवळ 23% आहे, तर म्युच्युअल फंड्समध्ये 25% आहे. याव्यतिरिक्त, महिला पुरुषांपेक्षा सरासरी 5 वर्षे उशिरा, म्हणजे साधारण 35 व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू करतात आणि त्यांची सुरुवातीची गुंतवणूक पुरुषांच्या तुलनेत निम्मी असते. मार्च 2024 पर्यंत महिलांचा म्युच्युअल फंड AUM (Assets Under Management) दुप्पट होऊन ₹11.25 लाख कोटी झाला असला, तरी इंडस्ट्रीतील एकूण AUM मध्ये त्यांचा हिस्सा अजूनही 21-23% च्या आसपास आहे.

संपत्ती निर्मितीतील अडथळे

महिलांना संपत्ती निर्मितीमध्ये येणारे अडथळे अनेक आहेत. महिला पुरुषांच्या तुलनेत कमी कमावतात, साधारणपणे प्रत्येक ₹100 मागे त्यांना ₹73 मिळतात. त्यांची श्रमशक्ती सहभाग दर (Labour Force Participation Rate) पुरुषांच्या 78.8% च्या तुलनेत केवळ 41.7% आहे. यापैकी 60% पेक्षा जास्त महिला असंघटित क्षेत्रात (Informal Sector) काम करतात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात अस्थिरता येते. त्यामुळे, महिला सुरक्षा आणि लिक्विडिटीला (Liquidity) प्राधान्य देतात, ज्यात फिजिकल गोल्ड (32.6%) आणि पोस्ट ऑफिस बचत योजनांचा समावेश आहे. डिजिटल साधनांचा वापरही कमी आहे; पुरुषांच्या 58% च्या तुलनेत केवळ 36% महिलांकडे स्मार्टफोन आहेत, ज्यामुळे त्या डिजिटल फायनान्शियल टूल्सचा वापर करू शकत नाहीत. निवृत्ती नियोजन साधनांमध्ये (Retirement Instruments) महिलांचा सहभाग खूपच कमी आहे, केवळ 14.2% महिलांकडेच पेन्शन किंवा प्रॉव्हिडंट फंड खाती आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या निवृत्ती वेल्थचा हिस्सा पुरुषांच्या तुलनेत 60% आहे.

भविष्यातील दिशा

Lxme-EY अहवालानुसार, महिलांच्या उत्पन्नाच्या पद्धती, जोखीम घेण्याची क्षमता आणि आर्थिक प्रवासाला अनुरूप अशा आर्थिक प्रणालींची पुनर्बांधणी करणे आवश्यक आहे. यामुळे देशांतर्गत बचत आणि गुंतवणुकीचा प्रवाह सुधारेल, तसेच आर्थिक वाढीलाही चालना मिळेल. जन धन योजना (PMJDY) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) यांसारखे सरकारी उपक्रम महत्त्वाचे असले तरी, केवळ प्रवेशापेक्षा अधिक काहीतरी आवश्यक आहे. यासाठी विशेष उत्पादने (Tailored Products), अधिक आर्थिक साक्षरता (Financial Literacy) आणि डिजिटल समावेशनाला (Digital Inclusion) प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून महिलांची खरी संपत्ती निर्मिती आणि आर्थिक सक्षमीकरण (Economic Empowerment) साधता येईल.