भारताचा प्रोटीन मार्केट **2031 पर्यंत ₹21,000 कोटींवर** पोहोचण्याचा अंदाज आहे. आरोग्याबाबत जागरूकता वाढत असतानाच, सरकारी इथेनॉल धोरणामुळे पोल्ट्री उद्योगावर खर्चाचे संकट ओढवले आहे.
भारताच्या आहार पद्धतीत मोठा बदल होत असून, आता सर्वांचे लक्ष 'प्रोटीन'वर केंद्रित झाले आहे. इंडस्ट्री डेटा नुसार, 2026 मध्ये ₹15,300 कोटी असलेला हा बाजार 2031 पर्यंत ₹21,000 कोटींपर्यंत झेप घेण्याची शक्यता आहे. शहरी भागातील ग्राहकांमध्ये आरोग्य आणि तंदुरुस्तीबद्दल वाढलेली जागरूकता यामुळे एफएमसीजी (FMCG) कंपन्या नवनवीन प्रोटीन-युक्त स्नॅक्स आणि पेयांची लाँचिंग करत आहेत.\n\n### प्रीमियम विरुद्ध सामान्य बाजारपेठ\n\nगुंतवणूकदारांसाठी या क्षेत्रात एक दुहेरी चित्र दिसत आहे. एकीकडे 'प्रीमियम हेल्थ' सेगमेंटमध्ये कंपन्यांना वाढीची मोठी संधी आहे, कारण हे ब्रँड्स वाढलेला खर्च ग्राहकांकडून वसूल करू शकतात. मात्र, दुसरीकडे अंडी आणि पोल्ट्रीसारख्या जीवनावश्यक प्रोटीन उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे मार्जिनवर मोठा दबाव आहे.\n\n### सरकारी धोरणांचा फटका\n\nया क्षेत्रातील आव्हानांचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारचे E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग धोरण. मक्याचा मोठा हिस्सा इंधनासाठी वापरला जात असल्याने प्राण्यांच्या खाद्याचा (Animal Feed) तुटवडा निर्माण झाला आहे. नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटीच्या मते, ऑगस्ट 2026 पर्यंत फीडच्या किमतीत 35% ते 40% वार्षिक वाढ झाली आहे. ग्रामीण भागातील ग्राहक किंमत संवेदनशील असल्याने, कंपन्यांना वाढलेला खर्च थेट ग्राहकांवर टाकणे कठीण जात आहे, ज्याचा परिणाम त्यांच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर होत आहे.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?\n\nयेणाऱ्या काही तिमाहींमध्ये मक्याचे भाव आणि सरकारी धोरणांमधील बदल याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे. ज्या एफएमसीजी कंपन्यांकडे डायव्हर्सिफाईड पोर्टफोलिओ आहे, त्यांना कच्च्या मालाच्या किमतीतील चढ-उतार पेलणे सोपे जाईल. मात्र, जे केवळ पोल्ट्री किंवा फीड उत्पादनांवर अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठी आव्हाने कायम राहू शकतात.