भारतात वार्षिक उत्पन्न **₹100 कोटींहून** अधिक असणाऱ्या व्यक्तींची संख्या आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये **576** वर पोहोचली आहे. ही मागील वर्षाच्या तुलनेत **39%** ची मोठी वाढ दर्शवते. अर्थ मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, FY22 मध्ये ही संख्या केवळ 142 होती, जी आता तब्बल चार पटीने वाढली आहे.
Detailed Coverage
श्रीमंतांची संख्या वाढली, उत्पन्नही वाढले
भारतातील उच्च उत्पन्न गटातील लोकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये, 576 करदात्यांनी वार्षिक ₹100 कोटींहून अधिक एकूण उत्पन्न (Gross Annual Income) नोंदवले आहे. अर्थ मंत्रालयाने लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत ही संख्या 39% ने वाढली आहे.
गेल्या तीन वर्षांचा विचार केल्यास, या उच्च उत्पन्न गटातील लोकांची संख्या चार पटीने वाढली आहे. FY22 मध्ये ही संख्या अवघी 142 होती, जी आता 576 वर पोहोचली आहे.
उत्पन्न विरुद्ध एकूण मालमत्ता: काय आहे फरक?
गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ही आकडेवारी केवळ प्राप्तिकर विवरणपत्रात (ITR) नोंदवलेल्या एकूण वार्षिक उत्पन्नावर आधारित आहे. याचा संबंध थेट कंपन्यांच्या नेट वर्थ (Net Worth) किंवा एकूण संपत्तीशी नाही. फोर्ब्स (Forbes) किंवा ब्लूमबर्ग (Bloomberg) सारख्या जागतिक संस्था बिलेनियरची (Billionaire) यादी जाहीर करताना मालमत्ता, शेअर्स आणि इतर गुंतवणुकीच्या एकूण मूल्याचा विचार करतात. त्यामुळे, नेट वर्थवर आधारित यादीत सामान्यतः कमी बिलेनियरची नावे असतात, कारण त्यासाठी हजारो कोटींची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे.
'बिलेनियर' व्याख्येवर स्पष्टीकरण
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे की, १९६१ च्या आयकर कायद्यात (Income-tax Act) 'बिलेनियर' या शब्दाची कोणतीही अधिकृत कायदेशीर व्याख्या नाही. मंत्रालय केवळ ₹100 कोटी किंवा त्याहून अधिक वार्षिक उत्पन्न नोंदवणाऱ्या व्यक्तींना या श्रेणीत गणते. हे आकडे केवळ वार्षिक कमाई दर्शवतात, एकूण संपत्ती नव्हे.
आर्थिक वाढ आणि विषमतेचा मुद्दा
उच्च उत्पन्न गटातील लोकांच्या वाढीमुळे देशाची आर्थिक प्रगती आणि अर्थव्यवस्थेचे वाढते औद्योगिकीकरण दिसून येते. मात्र, यासोबतच संपत्ती वितरणाचा (Wealth Distribution) प्रश्नही चर्चेत येतो. सरकारने जारी केलेल्या अहवालानुसार, ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपभोगातील तफावत कमी होत आहे आणि उत्पन्नातील विषमतेचे मोजमाप करणारा गिनी कोएफिशिएंट (Gini Coefficient) कमी होत आहे. तरीही, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या अहवालांनुसार, राष्ट्रीय उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा अवघ्या टॉप १०% लोकांमध्ये केंद्रित आहे. गुंतवणूकदार या ट्रेंड्सवर लक्ष ठेवतात, कारण वाढत्या उत्पन्न गटांमुळे प्रीमियम आणि लक्झरी वस्तूंना मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.