भारताची अर्थव्यवस्था संकटात? कच्च्या तेलाचा मोठा फटका, रुपयाही घसरला!

एस अँड पी चे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला 'BBB' रेटिंग

S&P Global Ratings ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला स्थिर (Stable Outlook) असल्याचे म्हटले आहे. परदेशी गुंतवणूकदारांना वाटणारी चिंता अतिरंजित असल्याचे त्यांचे मत आहे. चालू खात्यातील वाढती तूट (Current-Account Deficit) सांभाळण्यासाठी भारताकडे पुरेसा आर्थिक आधार असल्याने, एजन्सीचा भारताच्या 'BBB' क्रेडिट रेटिंगवर विश्वास कायम आहे.

कच्च्या तेलाचा भडका आणि रुपयाची घसरण

मात्र, सध्याच्या जागतिक तणावामुळे, विशेषतः पश्चिम आशियातील संघर्षातून (West Asia Conflict) कच्च्या तेलाच्या किमतींनी विक्रमी उसळी घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) $107.10 प्रति बॅरलवर पोहोचले आहे. गेल्या महिन्यात यात 12.99% तर वार्षिक आधारावर 62.05% वाढ झाली आहे. २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीअखेर हे दर $118/b पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या वाढत्या किमतींमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. याचा थेट परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून आला, जिथे Nifty 50 निर्देशांक 11 मे २०२६ रोजी 1.3% घसरला.

परकीय चलन साठ्यात घट, रुपया ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर

परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ चांगला दिसत असला तरी, प्रत्यक्षात देशातून पैसे बाहेर जात असल्याचे दिसून येत आहे. १ मे २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचे परकीय चलन साठा (Forex Reserves) $7.79 अब्ज नी कमी होऊन $690.69 अब्ज इतका झाला आहे, जो वर्षाच्या सुरुवातीला $728.49 अब्ज होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (RBI) रुपयाला आधार देण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागत आहे, ज्यामुळे हा साठा कमी होत आहे. भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीच्या जवळ, म्हणजेच १२ मे २०२६ रोजी ₹95.56 च्या आसपास पोहोचला आहे. गेल्या एका वर्षात रुपया 13.77% ने घसरला असून, २०२५ मध्ये तो आशियातील सर्वात खराब कामगिरी करणारा चलन ठरला आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी सोने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा घालण्याचा विचार सरकार करत आहे.

वाढते धोके आणि सरकारच्या उपाययोजना

चालू खात्यातील तूट २०२६ मध्ये $37 अब्ज पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. देशाचे उपलब्ध परकीय चलन मालमत्ता (Foreign Currency Assets) ११ वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आहे, जी केवळ सुमारे २६० दिवसांच्या आयातीसाठी पुरेशी आहे. वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) जवळील घडामोडींमुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. Moody's Ratings ने २०२६ साठी भारताची वाढीचा अंदाज 6% पर्यंत कमी केला आहे, कारण ग्राहक खर्च कमी आहे आणि ऊर्जा खर्च जास्त आहे. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क (Excise Duty) कमी करण्यासारखे उपाय केले आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल, पण सरकारी महसुलाला INR 1.60 ट्रिलियन पेक्षा जास्त फटका बसला आहे. पुढील काळात इंधन दरात वाढ किंवा आयातीवर निर्बंध यांसारख्या आपत्कालीन उपायांचा विचार केला जाऊ शकतो, जेणेकरून देशाबाहेर जाणारे पैसे आणि रुपयाची अस्थिरता नियंत्रणात ठेवता येईल.