भारताचा 'ग्रोथ' जोमात, पण शेअर बाजार का गडगडला? एफआयआयचा आउटफ्लो आणि विक्रीचा जोर

आर्थिक मजबुती आणि बाजारातील चिंता: एक दुहेरी चित्र

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सध्याची स्थिती दुहेरी स्वरूपाची आहे - एकीकडे देशाची आर्थिक कामगिरी मजबूत आहे, तर दुसरीकडे जानेवारी महिन्यात शेअर बाजाराला मोठा धक्का बसला. सरकार 50% पर्यंत कर्ज-टू-जीडीपी (debt-to-GDP) गुणोत्तर आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय ठेवत आहे, तसेच FY26 साठी वित्तीय तूट 4.4% आणि FY27 साठी 4.3% ठेवण्याचे लक्ष्य आहे. या आर्थिक शिस्तीवर 10% च्या नाममात्र जीडीपी वाढीचा आधार असेल. दुसरीकडे, ग्राहक मागणीतही सुधारणा दिसत आहे. जानेवारीत वाहन नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली, ज्यात दुचाकी 20.6% आणि ट्रॅक्टर 22.6% नी वाढले. UPI आणि IMPS सारख्या डिजिटल व्यवहारांमध्ये 18.7% ची वाढ झाली, जी डिजिटल पेमेंटच्या वाढत्या वापराला दर्शवते. उत्पादन (Manufacturing) आणि सेवा क्षेत्राचे PMI निर्देशांक 55.4 आणि 58.5 सह विस्तार क्षेत्रात राहिले. या सकारात्मक घरगुती संकेतांवर असूनही, Nifty 50 निर्देशांकात जानेवारीत 3.1% ची घसरण झाली. स्मॉल-कॅप सेगमेंटमध्ये तर 4.7% ची मोठी घट दिसून आली. ही तफावत दर्शवते की अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी, बाजारातील भावना (market sentiment) मोठ्या दबावाखाली होती, जी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) सुमारे $3.2 बिलियन च्या आऊटफ्लोमुळे अधिक वाढली. देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (DII) $7.6 बिलियन ची गुंतवणूक करून या दबावाला काही प्रमाणात कमी केले.

आर्थिक शिस्त आणि जीडीपी वाढीचे अंदाज

भारताचा आर्थिक मार्ग शिस्तीवर आधारित आहे. FY27 साठी 4.3% चा वित्तीय तूट राखण्याचे लक्ष्य हे मार्च 2031 पर्यंत केंद्र सरकारचे कर्ज-टू-जीडीपी गुणोत्तर सुमारे 50% पर्यंत कमी करण्याच्या ध्येयाकडे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. हा मार्ग 10% च्या नाममात्र जीडीपी वाढीवर अवलंबून असेल. अंदाजानुसार, कर्ज-टू-जीडीपी गुणोत्तर FY27 मध्ये 55.6% राहण्याची अपेक्षा आहे, जे मागील अंदाजांपेक्षा हळू पण स्थिर घट दर्शवते. भांडवली खर्चात 11.5% ची वाढ होऊन तो ₹12.22 लाख कोटी पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सीज S&P ग्लोबल रेटिंग्स देखील भारताच्या 4.3% वित्तीय तूट लक्ष्याच्या पूर्ततेवर विश्वास व्यक्त करत आहेत.

घरगुती मागणीची ताकद

अलीकडील कर कपात आणि GST नंतरच्या परवडणाऱ्या किमतींमुळे सामान्य नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता वाढत आहे. जानेवारीत एकूण वाहन नोंदणीत 17.61% ची वार्षिक वाढ दिसून आली. ही वाढ केवळ शहरी भागांपुरती मर्यादित नसून, ग्रामीण मागणी, विशेषतः दुचाकी विभागात, महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. UPI आणि IMPS द्वारे डिजिटल व्यवहारांमधील वाढ या ट्रेंडला अधिक मजबूत करते, जी अर्थव्यवस्थेत डिजिटल सवयींचे खोल एकीकरण दर्शवते.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि वाढीला चालना

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आघाडीवर, आगामी अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे (US-India trade deal) ५०% वरून 18% पर्यंत कमी होणारे शुल्क हे निर्यातीला मोठी चालना देऊ शकते. विश्लेषकांच्या मते, यामुळे वार्षिक जीडीपी वाढीत सुमारे 0.2% ची भर पडू शकते. जागतिक व्यापारात तणाव कायम असतानाही, इतर प्रमुख बाजारपेठांमधील मागणी आणि अमेरिकेच्या उच्च शुल्कातून मिळालेल्या विशेष सवलतींमुळे भारताच्या निर्यातीत वाढ कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. गोल्डमन सॅक्सने 2026 मध्ये भारताचा रियल जीडीपी ग्रोथ 6.9% आणि 2027 मध्ये 6.8% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, जो अशा घडामोडींमुळे सुधारला आहे.

चलनविषयक धोरणाची स्थिरता

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवत व्याज दरांमध्ये बदल केलेला नाही. महागाई नियंत्रणात असल्याचे आणि डिसेंबर 2025 मध्ये CPI महागाई 1.33% वर असणे, जे RBI च्या लक्ष्याच्या आत आहे, यावरून धोरणकर्त्यांचा आत्मविश्वास दिसून येतो. RBI चा अंदाज आहे की FY27 पर्यंत महागाई सुमारे 4% च्या आसपास राहील, ज्यामुळे वाढीला चालना देताना किमती स्थैराचे धोके टाळता येतील. ही स्थिर व्याजदर परिस्थिती कर्जदारांसाठी अनुकूल आहे आणि सरकारला कर्ज उभारणीचा खर्च कमी करण्यास मदत करेल, विशेषतः FY27 साठी ₹17.2 लाख कोटी च्या अंदाजित सकल उधार (gross borrowing) लक्ष्यासाठी.

बाजारातील चिंतेची कारणे (The Bear Case)

अर्थव्यवस्थेतील या सर्व सकारात्मक बाबी असूनही, काही घटक सावधगिरीचा इशारा देतात. जानेवारीतील बाजाराची कामगिरी जागतिक ट्रेंडच्या अगदी उलट होती. अमेरिकेचे बाजार (S&P 500) 1.37% नी वाढले, तर चीन (+4.66%) आणि कोरिया (+28.11%) सारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठांनी चांगली कामगिरी केली. याउलट, भारताचा Nifty 50 3.1% नी घसरला. मिड-कॅप (-3.53%) आणि स्मॉल-कॅप (-5.52%) निर्देशांकांमध्येही मोठी घसरण झाली. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII) जानेवारीत सुमारे $3.2 बिलियन काढून घेतले, ज्यामुळे ही घसरण आणखी तीव्र झाली. DII ने आधार दिला असला तरी, FII ची सततची अलिप्तता भारतीय इक्विटीबद्दल जागतिक गुंतवणूकदारांची सावधगिरी दर्शवते, जी कदाचित मूल्यांकनाची चिंता (valuation concerns) किंवा बाह्य धोक्यांमुळे असू शकते. HDFC म्युच्युअल फंडाच्या अहवालानुसार, बहुतेक सेक्टर्स ऐतिहासिक प्रीमियमवर व्यवहार करत आहेत, खाजगी बँका वगळता, याचा अर्थ व्यापक बाजारात गुंतवणूक करण्याऐवजी योग्य स्टॉक निवडणे महत्त्वाचे ठरेल. याव्यतिरिक्त, जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि भू-राजकीय धोके (geopolitical risks) सावधगिरी बाळगण्यास भाग पाडत आहेत.

भविष्यातील दृष्टीकोन

विश्लेषक भारताच्या वाढीच्या मार्गावर सावधपणे आशावादी आहेत. गोल्डमन सॅक्स 2026 मध्ये 6.9% आणि 2027 मध्ये 6.8% ची वाढ अपेक्षित आहे, तर डेलॉईट FY25-26 साठी 7.5%-7.8% आणि FY26-27 साठी 6.6%-6.9% वाढीचा अंदाज व्यक्त करते. मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, वित्तीय अंदाज वास्तववादी आहेत आणि FY27 मध्ये 10% नाममात्र जीडीपी वाढ अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता, घरगुती मागणी आणि धोरणात्मक पाठबळ यांचे रूपांतर टिकाऊ खाजगी गुंतवणूक आणि कंपन्यांच्या नफ्यात करणे हे महत्त्वाचे ठरेल. हे परदेशी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी आणि बाजाराच्या पुनर्मूल्यांकनासाठी (market re-rating) आवश्यक आहे.