भारतातील प्रमुख जलाशयांमध्ये सध्या केवळ ७२ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे, जो ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा १२ टक्क्यांनी कमी आहे. पावसाळ्यातील कमतरतेमुळे ५१ धरणांमधील पाणी निम्म्यापेक्षा कमी झाले असून, याचा थेट परिणाम शेती, सिंचन आणि जलविद्युत उत्पादनावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतातील प्रमुख जलाशयांच्या पाणीसाठ्याची स्थिती सध्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब बनली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत देशातील एकूण पाणीसाठा ७२ टक्क्यांवर पोहोचला असला, तरी ही आकडेवारी गंभीर पाणीटंचाईचे वास्तव लपवून ठेवत आहे. चालू साठा हा १० वर्षांच्या सरासरीपेक्षा १२ टक्के कमी आहे आणि गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीतील साठ्यापेक्षाही लक्षणीयरीत्या खाली आहे.\n\nया कमतरतेचे मुख्य कारण म्हणजे यावर्षीचा मान्सून. मान्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा १३ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. देशातील सुमारे ४५ टक्के भागात पावसाचे प्रमाण अपुरे असल्याने ५१ प्रमुख धरणांमधील पाणीसाठा ५० टक्क्यांच्या खाली आला आहे.\n\n### शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम\n\nया पाणीटंचाईचा सर्वात मोठा फटका रब्बी हंगामातील पिकांना बसण्याची शक्यता आहे. सिंचनासाठी पाण्याची कमतरता भासल्यास लागवडीखालील क्षेत्र मर्यादित होऊ शकते किंवा शेतीचा खर्च वाढू शकतो. जर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी झाले, तर ग्रामीण भागातील FMCG, ट्रॅक्टर आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील मागणीवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. तसेच, खते आणि बियाणे कंपन्यांच्या मागणीतही अस्थिरता येऊ शकते.\n\n### जलविद्युत प्रकल्पांना फटका\n\nपाणीटंचाईचा ऊर्जा क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे. अनेक जलविद्युत प्रकल्प पाणीसाठ्यावर अवलंबून असतात. साठा कमी झाल्यामुळे वीज कंपन्यांना कोळसा किंवा गॅसवर आधारित थर्मल पॉवरवर अवलंबून राहावे लागेल, ज्यामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढू शकतो आणि नफ्याचे मार्जिन कमी होऊ शकते.\n\n### प्रादेशिक असमानता आणि भविष्यातील आव्हाने\n\nदक्षिण भारतातील धरणांमध्ये पाणीसाठा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याने तिथे भीषण स्थिती आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादन आणि शहरी पाणीपुरवठ्यावरही ताण वाढणार आहे. आता गुंतवणूकदारांनी 'इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट'च्या पुढील पावसाच्या अंदाजांवर आणि सरकार काय उपाययोजना करते, यावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.