दक्षिण आशियातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पूर्ण करण्यात भारताला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या विलंबामुळे निर्माण होणारी पोकळी आंतरराष्ट्रीय स्पर्धक भरून काढत असल्याने, भारताच्या धोरणात्मक वर्चस्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भारताचे 'नेबरहूड फर्स्ट' (Neighbourhood First) धोरण सध्या एका कठीण टप्प्यातून जात आहे. जागतिक मंचावर भारत एक मोठी शक्ती म्हणून ओळखला जात असला, तरी शेजारील देशांमधील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची धिमी गती चिंतेची बाब ठरत आहे. रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांच्या कामांमधील सततच्या विलंबामुळे प्रादेशिक व्यापार एकत्रीकरण आणि राजनैतिक संबंधांवर थेट परिणाम होत आहे.
प्रकल्पांच्या विलंबाचे चक्र
प्रकल्पांची घोषणा आणि त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये मोठी दरी असल्याचे दिसून येते. 'कालादान मल्टी-मोडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट' (Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project) सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांनी अनेक डेडलाईन्स गमावल्या आहेत. या विलंबामुळे केवळ प्रकल्पांचा खर्चच वाढत नाही, तर भारताची विश्वासार्ह भागीदार म्हणून असलेली प्रतिमा देखील मलिन होत आहे.
स्पर्धकांचा वेग वाढला
दुसरीकडे, इतर जागतिक शक्ती वेगाने पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प पूर्ण करून आपला प्रभाव वाढवत आहेत. बांगलादेशातील 'पद्मा ब्रिज रेल लिंक' (Padma Bridge Rail Link) याचे ताज्या उदाहरण आहे, ज्याने कार्यक्षमतेचा एक नवीन निकष प्रस्थापित केला आहे. म्यानमारमधील बंदरांच्या कामातही इतर देशांचा वाढता सहभाग भारतासाठी धोरणात्मक इशारा मानला जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी जोखीम
BIMSTEC आणि BBIN सारख्या गटांच्या माध्यमातून व्यापार आणि लॉजिस्टिकला चालना देण्याचे भारताचे प्रयत्न आहेत. मात्र, प्रत्यक्ष कनेक्टिव्हिटीचा अभाव राहिल्यास या संघटनांचे उद्दिष्ट साध्य होणे कठीण आहे. नेपाळमधील जलविद्युत प्रकल्प आणि रेल्वे मार्ग दीर्घकाळ रेंगाळल्यामुळे शेजारील देश आता इतर भागीदारांकडे वळत आहेत. भविष्यात केंद्र सरकार या प्रकल्पांच्या देखरेखीसाठी किती कठोर पावले उचलते आणि मंजुरी प्रक्रिया किती वेगवान करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.