भारताच्या रब्बी हंगामासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत. 'एल निनो'चा वाढता प्रभाव आणि मान्सूनमध्ये **१५%** तूट यामुळे हिवाळी पेरण्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कमी जलाशय पातळीमुळे ॲग्रोकेमिकल्स आणि ग्रामीण अर्थपुरवठा क्षेत्रावर दबाव निर्माण झाला आहे.
रब्बी हंगामावर पावसाचे सावट
इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या (IMD) अंदाजानुसार, सप्टेंबरच्या उत्तरार्धात पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. 'एल निनो'चा प्रभाव २०२७ च्या सुरुवातीपर्यंत राहण्याची चिन्हे आहेत. एकूण मान्सून पावसातील १५% तूट आणि राज्यातील प्रमुख जलाशयांची खालावलेली पाणी पातळी यामुळे रब्बी हंगामातील गहू, मोहरी आणि कडधान्यांच्या पेरणीसाठी पाणी उपलब्धतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उद्योगांवर होणारा परिणाम
१. ॲग्रोकेमिकल्स आणि खते: पेरणी क्षेत्रातील घट झाल्यास खते आणि कीटकनाशके पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या विक्रीवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो.
२. ग्रामीण वित्त (NBFCs): महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि बिहारसारख्या पावसावर अवलंबून असलेल्या राज्यांमध्ये ग्रामीण कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांसमोर वसुलीचे संकट उभे राहू शकते. यामुळे या कंपन्यांना क्रेडिट असेसमेंट कठोर करावे लागेल.
महागाईची टांगती तलवार
साखर, गहू आणि कडधान्यांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र सरकारने आधीच खबरदारी घ्यायला सुरुवात केली आहे. आयात शुल्कात सवलत आणि स्टॉक-होल्डिंग लिमिट्ससारख्या उपाययोजनांद्वारे महागाईवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होणारी प्रत्यक्ष पेरणी आणि जलाशयांची स्थिती, हे गुंतवणूकदारांसाठी आगामी काळातील महत्त्वाचे निकष ठरणार आहेत.