आर्थिक वाढीचा वेग कायम, पण जागतिक धोके!
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) पुढील आर्थिक वर्ष 2026 साठी भारताच्या GDP वाढीचा अंदाज 7.6% इतका मजबूत वर्तवला आहे. हा वाढीचा वेग प्रामुख्याने देशांतर्गत मागणी आणि वाढत्या गुंतवणुकीमुळे शक्य होईल, असा विश्वास RBI ने व्यक्त केला आहे. FY27 साठी हाच अंदाज थोडा कमी होऊन 6.9% राहण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीपर्यंतचे आर्थिक आकडे देशांतर्गत घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेत चांगली गती असल्याचे दर्शवतात. मात्र, जागतिक बाजारात वाढलेली अस्थिरता आणि बॉण्ड यील्ड्समधील वाढ गुंतवणूकदारांच्या चिंतेत भर घालत आहे.
पश्चिम आशियातील तणाव आणि तेलाच्या किमतींचे सावट
पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, विशेषतः मार्च 2026 पासून, भारताच्या आर्थिक भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान ठरू शकते. यामुळे महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांमध्ये (उदा. हॉरमुझ सामुद्रधुनी) अडथळे येऊन ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत होण्याची आणि आयात खर्च वाढण्याची भीती आहे, ज्यामुळे महागाई वाढू शकते. जर कच्च्या तेलाच्या किमती $90 प्रति बॅरलच्या वर राहिल्या, तर भारताची चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) GDP च्या सुमारे 2.5% पर्यंत वाढू शकते. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे तेलाच्या किमती सातत्याने $100 प्रति बॅरलच्या वर गेल्यास, GDP वाढीमध्ये 0.5% ते 1.0% ची घट होऊ शकते आणि तूट लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. यासोबतच, जागतिक आर्थिक मंदीमुळे भारतीय निर्यातीची मागणी कमी होऊ शकते आणि परदेशातून येणाऱ्या पैशांवरही (Remittances) परिणाम होऊ शकतो.
RBI चा निर्णय: रेपो रेट 5.25% वर स्थिर
या सर्व परिस्थितीचा विचार करून, RBI च्या मौद्रिक धोरण समितीने (MPC) पॉलिसी रेपो रेट 5.25% वर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बँकेने आपली भूमिका 'तटस्थ' (Neutral) ठेवली असून, बदलत्या आर्थिक आकड्यांनुसार निर्णय घेण्याची लवचिकता कायम ठेवली आहे.
इतर अर्थव्यवस्थांशी तुलना
भारताचा 7.6% वाढीचा अंदाज अनेक विकसनशील अर्थव्यवस्थांपेक्षा (Emerging Markets) जास्त आहे. ब्राझील आणि रशियासारख्या अर्थव्यवस्था 3% ते 5% दरम्यान वाढण्याची शक्यता आहे, तर चीनची वाढ 4.5% ते 5.5% च्या दरम्यान अपेक्षित आहे. जरी भारताची आर्थिक वाढ मजबूत असली, तरी आयातित ऊर्जेवरील (Imported Energy) जास्त अवलंबित्व भारताला तेलाच्या किमतींच्या धक्क्यांना अधिक संवेदनशील बनवते, जी बाब इतर प्रतिस्पर्धकांमध्ये तितकीशी नाही.
विश्लेषकांची चिंता
अर्थव्यवस्थेचे मजबूत मूलभूत घटक (Fundamentals) मान्य असले, तरी विश्लेषकांनी बाह्य धोक्यांबद्दल (External Risks) चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, जर तेलाच्या किमती दीर्घकाळ उच्च राहिल्या, तर चालू खात्यातील तूट लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. RBI साठी अंतर्गत मजबूत आर्थिक वाढ आणि जागतिक अनिश्चितता यांच्यात समतोल साधणे हे पुढील काळातील एक महत्त्वाचे आव्हान असेल.