भारताच्या एप्रिल-जून तिमाहीतील जीडीपी (GDP) वाढ **७.४%** पर्यंत मंदावण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. महागाई आणि जागतिक संघर्षाचा फटका आर्थिक गतीला बसल्याचे दिसून येत आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगाला थोडा ब्रेक लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत विकासदर ७.४% राहू शकतो. हा आकडा गेल्या चार तिमाहीतील सर्वात कमी आहे. या घसरणीमागे केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर जागतिक कारणांचाही मोठा वाटा आहे.
महागाईचे तांत्रिक संकट (WPI Inflation)
या जीडीपी आकडेवारीवर 'होलसेल प्राईस इंडेक्स'चा (WPI) मोठा परिणाम झाला आहे. जूनमध्ये महागाई दर ९.८७% आणि जुलैमध्ये ९.७८% होता. अर्थशास्त्रीय नियमांनुसार, जेव्हा घाऊक महागाई वाढते, तेव्हा 'जीडीपी डिफ्लॅटर'मुळे (GDP Deflator) वास्तविक विकासदर कमी भरला जातो. म्हणजेच, कंपन्यांचे उत्पादन स्थिर असूनही वाढलेल्या इनपुट कॉस्टमुळे जीडीपीच्या आकडेवारीवर दबाव निर्माण झाला आहे.
क्षेत्रांनुसार कामगिरी
औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रे अजूनही आपली ताकद टिकवून आहेत, मात्र कृषी क्षेत्रासमोर पावसाच्या लहरीपणामुळे मोठी आव्हाने उभी आहेत. पश्चिम आशियातील तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असून, त्याचा थेट फटका उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि इनपुट कॉस्टवर पडत आहे.
आरबीआयची सावध भूमिका
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) उर्वरित आर्थिक वर्षासाठी ६.४% ते ६.८% विकासदराचा अंदाज वर्तवला आहे, म्हणजेच आरबीआयला वाढीचा वेग मंदावण्याची कल्पना आधीच होती. आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष ३१ ऑगस्टला जाहीर होणाऱ्या अधिकृत आकडेवारीकडे लागले आहे. ही आकडेवारी समोर आल्यानंतर आरबीआयच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.