भारतात विजेची मागणी विक्रमी पातळीवर, सरकारचे 'संकट नाही' विधान; PIB चा मोठा दावा

सरकारी आश्वासन आणि वस्तुस्थिती

भारतात गंभीर वीज संकट येत असल्याच्या बातम्यांना सरकारने जोरकसपणे फेटाळून लावले आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) च्या फॅक्ट-चेक युनिटने कोळशाच्या कमतरतेमुळे आणि ग्रीड फेल्युअरमुळे (Grid Failure) वीज संकट उद्भवेल, या अफवांना 'गैरसमज पसरवणारे' आणि 'अनावश्यक भीती निर्माण करणारे' म्हटले आहे. PIB च्या माहितीनुसार, 2 मे 2026 रोजी विजेची सर्वाधिक मागणी 229 GW इतकी होती, जी पूर्णपणे पूर्ण करण्यात आली. या दिवशी थर्मल पॉवर प्लांट्समध्ये 53.702 दशलक्ष टन कोळशाचा साठा उपलब्ध होता, जो पुरेसा मानला जात आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की वीज उपलब्धता पुरेशी आहे आणि ग्रीडचे कामकाज नियमित प्रोटोकॉलनुसार चालू आहे, ज्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल (Frequency Control) यंत्रणांचाही समावेश आहे.

वाढती मागणी विरुद्ध सरकारी आकडेवारी

सरकारी दाव्यांच्या अगदी उलट, काही अहवाल एप्रिल 2026 च्या अखेरीस विजेच्या उच्च मागणीकडे लक्ष वेधतात. तीव्र उष्णतेमुळे 25 एप्रिल 2026 रोजी भारताची वीज मागणी 256 GW या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली होती. उन्हाळा 2026 साठी, सामान्य परिस्थितीत मागणी 255-260 GW पर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे, तर तीव्र उष्णतेच्या लाटेत ती 275 GW च्या पुढे जाऊ शकते. काही अंदाजानुसार, FY26 साठी सर्वाधिक मागणी 277 GW पर्यंत पोहोचू शकते. PIB ने नमूद केलेल्या 229 GW (2 मे 2026) आणि एप्रिलच्या मध्यात नोंदवलेल्या 256 GW या आकड्यांमधील तफावत ग्रीड व्यवस्थापनातील किंवा रिपोर्टिंगमधील गुंतागुंत दर्शवते.

सखोल विश्लेषण

मे 2026 च्या सुरुवातीच्या अहवालांनुसार, कोळशाचा साठा चांगला होता, एका अहवालानुसार 1 मे पर्यंत 83 दिवसांपेक्षा जास्त पुरवठा उपलब्ध होता. हे सोशल मीडियावर पसरलेल्या त्या दाव्यांपेक्षा खूप वेगळे आहे, ज्यात 19 थर्मल प्लांट्स कमीतकमी चार दिवसांच्या साठ्यावर चालत असल्याचे म्हटले होते. सरकार ग्रीड स्थिर असल्याचा दावा करत असले तरी, सौर ऊर्जा कमी झाल्यावर संध्याकाळच्या मागणीसाठी विजेचे उत्पादन वेगाने वाढवण्याची (Rapid Ramp-up) गरज ही चिंतेची बाब आहे. भारतीय ग्रीड 50 Hz वर चालते आणि 49.5-50.5 Hz या फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये (Frequency Band) काम करते. 49.75 Hz पर्यंत फ्रिक्वेन्सी खालावल्याच्या दाव्यांनी लोड-शेडिंग (Load Shedding) ट्रिगर 49.7 Hz च्या जवळ असल्याचे सूचित केले आहे, जे ऑपरेशनल मार्जिनवरील (Operational Margins) तणाव दर्शवते.

जागतिक स्तरावर, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे (Geopolitical Tensions) जीवाश्म इंधनाच्या पुरवठा साखळ्या आणि किमतीतील अस्थिरतेची चिंता वाढली आहे. यामुळे ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे. भारत सरकारने कोळसा गॅसिफिकेशनवर (Coal Gasification) भर दिला असून, ₹37,500 कोटींच्या प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे देशांतर्गत कोळशाचा वापर वाढेल आणि LNG सारख्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. त्याच वेळी, भारताचा नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक येत आहे. एनर्जी सेक्टरच्या मार्केट परफॉर्मन्समध्ये (Market Performance) संमिश्र चित्र दिसत आहे; Nifty Energy Index मध्ये वाढ झाली असली तरी अनेक कंपन्या ओव्हरबॉट (Overbought) स्थितीत आहेत. Bernstein मधील विश्लेषकांनी मागणी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, परंतु नफा (Earnings) त्यानुसार वाढेलच असे नाही, त्यामुळे NTPC आणि Larsen & Toubro सारख्या स्टॉक्सना प्राधान्य दिले आहे.

ग्रीडसमोरील आव्हाने कायम

सरकारी आश्वासनांनंतरही, भारताच्या पॉवर ग्रीडला (Power Grid) अनेक संरचनात्मक आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. आर्थिक वाढ आणि कूलिंगच्या वाढत्या गरजेमुळे विजेच्या मागणीत होणारी वाढ, विशेषतः संध्याकाळच्या वेळी सौर ऊर्जेचे उत्पादन कमी झाल्यावर, ग्रीडच्या क्षमतेची सतत परीक्षा घेते. गंभीर थ्रेशोल्डच्या (Critical Thresholds) जवळ फ्रिक्वेन्सी खालावल्याच्या तक्रारी, सिस्टमवर असलेला तणाव दर्शवतात. पुरेशी एकूण क्षमता असतानाही लोड-शेडिंगच्या मागील घटना वितरण कंपन्यांच्या (DISCOMs) आर्थिक आरोग्याशी आणि ट्रान्समिशन (Transmission) मर्यादांशी जोडलेल्या समस्या दर्शवतात. कोळशावर अवलंबित्व, जरी नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांनी वाढ केली असली तरी, इंधन पुरवठ्याशी संबंधित असुरक्षितता निर्माण करते. नवीकरणीय ऊर्जेच्या अनिश्चिततेमुळे (Intermittency) साठवणूक (Storage) आणि ग्रीडच्या लवचिकतेसाठी (Grid Flexibility) मोठ्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, ज्यामध्ये भारत अजूनही मागे आहे. अचानक मागणी वाढल्यास वेगाने वीज उत्पादन वाढवण्याची गरज, सिस्टमला अधिक चपळता (Agility) आणि सध्याच्या थर्मल क्षमतेपलीकडे डिस्पॅचेबल क्षमतेची (Dispatchable Capacity) आवश्यकता अधोरेखित करते.

भविष्यातील दिशा

भारताचा ऊर्जा क्षेत्र सध्या तीव्र मागणी वाढ आणि धोरणात्मक बदलांच्या गर्तेतून जात आहे. कोळसा गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन आणि नवीकरणीय ऊर्जेतील भरीव गुंतवणूक हे ऊर्जा सुरक्षा आणि संक्रमणाकडे (Energy Transition) दुहेरी दृष्टिकोन दर्शवतात. मागणी वाढत राहण्याचा अंदाज असला तरी, विश्लेषकांच्या मते वीज कंपन्यांचे नफा (Earnings) आपोआप वाढणार नाहीत, ज्यामुळे नफाक्षमतेवर किंवा कार्यक्षमतेवर (Efficiency) दबाव येऊ शकतो. इन्फ्रास्ट्रक्चरची मागणी पूर्ण करणे, बदलत्या ऊर्जा स्रोतांना एकत्रित करणे आणि पीक पीरियड्समध्ये (Peak Periods) ग्रीडची स्थिरता राखणे, हे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि विश्वासार्ह वीज पुरवठ्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.