२०११ ते २०२३ दरम्यान सुमारे ५० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत, ज्यामुळे भारताचा ग्राहकवर्ग मोठा झाला आहे. मात्र, पगारवाढीचा अभाव आणि बेरोजगारी हे दीर्घकालीन अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याचे संकेत आहेत.
भारताच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा दिसून येत आहे. वर्ल्ड बँकेच्या ऑक्टोबर २०२६ च्या रिपोर्टनुसार, २०११ ते २०२३ दरम्यान तब्बल ४९६ दशलक्ष (सुमारे ५० कोटी) लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. $४.२० प्रति दिवस पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांचे प्रमाण ५७.७% वरून १६.१% पर्यंत खाली आले आहे. ही आकडेवारी देशातील मध्यमवर्गीय आणि मास-मार्केट ग्राहकांची संख्या प्रचंड वाढल्याचे दर्शवते.\n\n### मास-मार्केटची संधी\nगुंतवणूकदारांसाठी ही एक मोठी संधी आहे. FMCG, स्वस्त गृहनिर्माण (Affordable Housing) आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस क्षेत्रातील कंपन्यांना आता मोठा ग्राहकवर्ग उपलब्ध झाला आहे. वाढत्या मागणीमुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या व्हॉल्यूम ग्रोथला (Volume Growth) चालना मिळणार आहे.\n\n### नोकऱ्या आणि पगारवाढीचे आव्हान\nगरीबी कमी होत असली तरी, रोजगाराच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह कायम आहे. २०१७ ते २०२३ दरम्यान १३४ दशलक्ष नोकऱ्यांची भर पडली असली, तरी प्रत्यक्ष पगारात वाढ झालेली नाही. बहुतांश नवीन नोकऱ्या कमी उत्पादकता असलेल्या क्षेत्रात आहेत, ज्यामुळे लोकांची खर्च करण्याची क्षमता (Discretionary Spending) मर्यादित राहिली आहे.\n\n### विषमता आणि प्रादेशिक तफावत\nदेशात अजूनही मोठी आर्थिक दरी आहे. टॉप १०% लोक खालच्या १०% लोकांपेक्षा १३ पट जास्त कमावतात. तसेच, शहरी भागात गरिबीचे प्रमाण ८.६% आहे, तर ग्रामीण भागात हे प्रमाण १९.३% इतके जास्त आहे. उत्तर प्रदेश ते पश्चिम बंगाल पट्ट्यात गरिबीचे प्रमाण अधिक असल्याने, ग्रामीण भारतावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या कंपन्यांना आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो.\n\n### तरुणांमधील बेरोजगारीचा फटका\nFY२७ च्या पहिल्या तिमाहीत तरुणांमधील बेरोजगारीचा दर १५.९% वर पोहोचला आहे. तरुणांच्या हाताला काम नसेल, तर भविष्यातील कन्झ्युमर डिमांडवर त्याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांचे निकाल पाहताना पगारवाढ आणि रोजगाराचे आकडे तपासणे आता गरजेचे झाले आहे.