गरिबीचा आकडा ५% की २६%? अर्थतज्ज्ञांचा धक्कादायक दावा; घरात वाढतंय कर्जाचं ओझं!

संतोष मेहरोत्रा यांनी सरकारी आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटलं आहे की, 5% गरिबीचा दर हा अत्यंत चुकीचा आहे. या दाव्यासाठी वापरलेली पद्धत (Methodology) योग्य नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार, जर Tendulkar आणि Rangarajan समितीच्या पद्धतींचा वापर केला, तर गरिबीचा दर सुमारे 26% च्या आसपास येतो. जागतिक बँकेच्या (World Bank) अंदाजानुसार, $3.00 प्रति दिन (PPP) आंतरराष्ट्रीय गरिबी रेषेनुसार 2022-23 मध्ये गरिबी 5.3% होती, जो सरकारी आकड्यांशी जुळतो. मात्र, NITI Aayog चा मल्टीडायमेंशनल पॉव्हर्टी इंडेक्स (MPI) नुसार 2022-23 मध्ये गरिबी 11.28% पर्यंत खाली आली आहे, जी 2013-14 मधील 29.17% पेक्षा खूपच कमी आहे. पण ही आकडेवारी थेट उपभोगावर आधारित गरिबी दर्शवत नाही.

मेहरोत्रा यांच्या मते, भारतीय श्रम बाजारात (Labour Market) एक मोठी समस्या आहे. कृषी क्षेत्राबाहेरील रोजगाराची (Non-agricultural employment) वाढ मंदावली आहे, जी पूर्वीच्या तुलनेत अर्धी झाली आहे. या कारणामुळे, कोविड-19 नंतर सुमारे 80 दशलक्ष (8 कोटी) लोकांना पुन्हा शेतीकडे वळावं लागलं आहे. 2018-19 ते 2023-24 दरम्यान, एकूण रोजगारात शेतीचं प्रमाण 42.5% वरून वाढून 46.1% झालं आहे. हे दर्शवतं की उच्च उत्पादनक्षमतेच्या (Higher-productivity) क्षेत्रात पुरेसे रोजगार निर्माण होत नाहीत. यामुळे, रोजगारातील या असंतुलनामुळे प्रत्यक्ष वेतनवाढ (Real wages) ठप्पं झाली आहे, ज्यामुळे कुटुंबांना जगण्यासाठी इतर मार्गांचा आधार घ्यावा लागत आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 नुसार, 2030 पर्यंत वाढत्या मनुष्यबळाला सामावून घेण्यासाठी दरवर्षी सरासरी 7.85 दशलक्ष (78.5 लाख) कृषीबाह्य रोजगारांची (Non-farm jobs) निर्मिती करणं गरजेचं आहे.

सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, कुटुंबांचा उत्पन्नातील तफावत भरून काढण्यासाठी वाढत्या कर्जावर अवलंबून राहणं, आणि याच वेळी घरगुती बचत (Household Savings) कमी होत चालली आहे. भारताचं घरगुती बचत GDP च्या सरासरी 22.9% (2000-2011) वरून घसरून 18.4% (2012-2023) पर्यंत खाली आलं आहे. अधिक गंभीरपणे सांगायचं तर, 2019-20 ते 2024-25 या काळात घरगुती कर्ज (Household Liabilities) तब्बल 102% नी वाढलं आहे. 2015 मध्ये 26% असलेलं घरगुती कर्ज-टू-GDP गुणोत्तर (Debt-to-GDP ratio) 2024 अखेरपर्यंत 42% पर्यंत पोहोचलं आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने वैयक्तिक कर्ज (Personal Loans), क्रेडिट कार्ड आणि विशेषतः सुवर्ण कर्जांमध्ये (Gold Loans) वाढले आहे, जे विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहेत. बँकांसाठी सुवर्ण कर्जांमधील NPA (Non-Performing Assets) मार्च ते जून 2024 दरम्यान 21% पेक्षा जास्त वाढले आहेत, जे आर्थिक तणाव दर्शवतं.

2016 च्या नोटाबंदी (Demonetisation) धोरणाचाही अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. या धोरणामुळे MSMEs (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) मोठ्या प्रमाणावर प्रभावित झाले, ज्यामुळे रोखतेची समस्या निर्माण झाली, व्यवसायात अडथळे आले आणि नोकऱ्या गेल्या. ग्रामीण भागात बेरोजगारी वाढली, ज्याचा परिणाम MNREGA कामांच्या मागणीत वाढ म्हणून दिसून आला. जरी या योजनेने ग्रामीण उत्पन्न वाढविण्यात मदत केली असली, तरी सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीत, विशेषतः कृषीबाह्य क्षेत्रात, वाढत्या मनुष्यबळाच्या तुलनेत रोजगाराची निर्मिती पुरेशी झालेली नाही. 2023-24 मध्ये असंघटित कृषीबाह्य क्षेत्रातील (Unincorporated non-agricultural sector) उद्योगांमध्ये 12.84% वाढ झाली आणि 12 कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार मिळाला. मात्र, या क्षेत्रातील बहुतांश कामे अनौपचारिक (Informal) स्वरूपाची आहेत आणि त्यांची उत्पादकता कमी आहे.

आर्थिक चित्र फारसे आश्वासक नाही. ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीमुळे (Aspirational purchases) उपभोगासाठी घरगुती कर्जावर वाढलेलं अवलंबित्व हे कुटुंबांची मालमत्ता कमी करतं आणि दीर्घकालीन विकासाच्या स्थिरतेला धोका निर्माण करतं. रोजगारातील वाढ प्रामुख्याने कमी उत्पादकता असलेल्या शेती आणि बांधकाम क्षेत्रात केंद्रित झाली आहे, ज्यामुळे उत्पादन वाढीचा वेग मंदावला आहे. चीनच्या तुलनेत भारताचा दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) खूपच कमी आहे. सध्या चीनपेक्षा कमी असलेलं भारताचं कर्ज-टू-GDP गुणोत्तर (Debt-to-GDP ratio) मात्र वाढताना दिसत आहे, विशेषतः घरगुती क्षेत्रात. व्याजदरातील बदलांचा (Interest rate cycle) धोका मोठा आहे, कारण त्यामुळे कर्जाचे हप्ते वाढू शकतात आणि थकबाकी (Defaults) वाढू शकते, विशेषतः असुरक्षित कर्जांमध्ये.

भारताला शाश्वत आर्थिक वाढ साधण्यासाठी आणि जागतिक स्तरावर एक प्रमुख आर्थिक शक्ती बनण्यासाठी, घरगुती बचतीचा वापर उत्पादनक्षम मालमत्तांमध्ये (Productive assets) करणे आवश्यक आहे. केवळ कर्जावर आधारित उपभोगावर (Debt-fueled consumption) अवलंबून राहणं योग्य नाही. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात उच्च-उत्पादकतेचे (High-productivity) रोजगार निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावं लागेल. आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केल्याप्रमाणे, दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कृषीबाह्य रोजगार निर्मितीची गरज आहे. महामारीनंतर अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचं दिसत असलं तरी, प्रत्यक्ष वेतनातील स्थिरता, घटती बचत आणि घरगुती कर्जाचा वाढता भार यांसारख्या संरचनात्मक समस्यांवर मात करणं, सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल.