भारत लोकसंख्येचं महाकाय राष्ट्र! 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' की 'डेमोग्राफिक संकट'?

भारताची युनिक लोकसंख्याशास्त्रीय स्थिती

संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) अंदाजानुसार, भारताची लोकसंख्या 2060 च्या दशकाच्या सुरुवातीला अंदाजे 1.7 अब्ज पर्यंत पोहोचेल आणि त्यानंतर हळूहळू कमी होऊ लागेल. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये ही वाढीची गती एकटी आहे. याउलट, चीनची लोकसंख्या शतकाच्या अखेरीस निम्मी होऊन 633 दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. युरोपमध्ये जन्मदर मृत्यूदरापेक्षा कमी असल्याने लोकसंख्या घटत आहे आणि वयोवृद्धांचे प्रमाण वाढत आहे. अमेरिकेत स्थलांतरामुळे लोकसंख्या थोडी वाढत असली तरी, ती भारताइतकी मोठी नाही. त्यामुळे, जगातील सर्वाधिक कामाच्या वयाच्या लोकसंख्येचा मोठा भाग भारतात असेल. यालाच 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' म्हणतात. यामुळे मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढेल, बचत आणि गुंतवणुकीचे दर वाढतील आणि देशांतर्गत मागणी (Domestic Consumption) मजबूत होईल. हे घटक GDP वाढीला चालना देऊ शकतात आणि भारताला जागतिक स्तरावर टॅलेंट हब (Talent Hub) बनवू शकतात.

जागतिक स्तरावर तुलना: भारत विरुद्ध इतर देश

या वेगवेगळ्या लोकसंख्याशास्त्रीय ट्रेंड्सचे आर्थिक परिणाम खूप मोठे आहेत. भारतासाठी, कामाच्या वयाची वाढती लोकसंख्या (2030 पर्यंत सुमारे 1 अब्ज) विकासाला गती देण्याची संधी आहे, पण त्यासाठी पुरेसे रोजगार निर्माण करणे आवश्यक आहे. तरुण, इंग्रजी बोलणारे आणि STEM पदवीधर (STEM Graduates) असलेल्या तरुणांचा मोठा वर्ग IT आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (Manufacturing) सारख्या क्षेत्रात भारताला फायदा मिळवून देऊ शकतो.

याउलट, चीनची वेगाने वाढणारी वृद्ध लोकसंख्या आणि घटता कामगार वर्ग मोठ्या समस्या निर्माण करत आहे. 2011 ते 2022 या काळात 50 दशलक्ष कामगार वर्ग कमी झाल्याने मनुष्यबळाची कमतरता भासते आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) घट होऊ शकते. त्याचप्रमाणे, युरोपच्या कामगार वर्गात 2060 पर्यंत सरासरी 13% घट अपेक्षित आहे, ज्यामुळे कामगारांची कमतरता आणि सामाजिक कार्यक्रमांवर ताण येत आहे. अमेरिकेला स्थलांतराचा फायदा होत असला तरी, ही वाढ भारताच्या संभाव्य डेमोग्राफिक डिव्हिडंडपेक्षा कमी आहे.

आव्हानं: संभाव्यतेला समृद्धीमध्ये रूपांतरित करणे

भारताची लोकसंख्यात्मक ताकद मोठी असली तरी, हे यश आपोआप मिळणार नाही आणि त्यात मोठे धोके आहेत. सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे वाढत्या तरुण लोकसंख्येसाठी पुरेसे दर्जेदार रोजगार निर्माण करणे. अहवालानुसार, उच्चशिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारी जास्त आहे आणि अनेकांना त्यांच्या कौशल्यांशी जुळणारे रोजगार मिळत नाहीत. जर रोजगार निर्मिती लोकसंख्येच्या वाढीपेक्षा कमी राहिली, तर हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड 'डेमोग्राफिक आपत्ती' (Demographic Disaster) ठरू शकतो. याशिवाय, महिलांचा कामातील सहभाग (Female Labor Force Participation Rate) अजूनही कमी आहे, ज्यामुळे देशाची आर्थिक ताकद मर्यादित होते.

पुढे काय?

UN च्या अंदाजानुसार, भारत या शतकात जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश राहील. या लोकसंख्यात्मक फायद्याचा उपयोग करण्यासाठी, सरकारची ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक, कामगार कायद्यांमधील सुधारणा आणि महिलांचा कामातील सहभाग वाढवण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे आहेत. या उपायांशिवाय, भारत आपल्या लोकसंख्यात्मक फायद्याला वाया घालवण्याचा धोका पत्करत आहे, जसे इतर देश लोकसंख्येतील बदलांचे व्यवस्थापन करताना अडचणीत आले आहेत. येणारी दशके हे दाखवून देतील की भारत आपली वाढती लोकसंख्या चिरस्थायी आर्थिक संपत्तीमध्ये रूपांतरित करू शकतो की वाढत्या सामाजिक आणि आर्थिक समस्यांना सामोरे जाईल.