भारत आता सॉफ्टवेअर सर्व्हिसेसकडून हार्डवेअर-आधारित 'डीप टेक' क्षेत्राकडे वळत आहे. मात्र, या प्रवासात सेमीकंडक्टर आणि रोबोटिक्ससाठी लागणाऱ्या कुशल तंत्रज्ञांची कमतरता हे मोठे आव्हान ठरत आहे.
बदलाचे वारे आणि आव्हाने
सध्या भारत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये वर्चस्व गाजवल्यानंतर आता देश सेमीकंडक्टर आणि रोबोटिक्ससारख्या हार्डवेअर क्षेत्रांत स्वतःला प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हे ध्येय गाठण्यासाठी केवळ 'कॉर्पोरेट मॅनेजमेंट' पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष जमिनीवर काम करणाऱ्या 'हाय-प्रिसिजन' तंत्रज्ञांची गरज आहे.
शैक्षणिक धोरणातील अडथळे
आपल्याकडील शिक्षण पद्धती अजूनही सैद्धांतिक ज्ञानावर (Theoretical knowledge) जास्त भर देते. मात्र, चिप फॅब्रिकेशन किंवा प्रिसिजन मेकॅट्रॉनिक्ससारख्या उद्योगांत काम करण्यासाठी 'हँड्स-ऑन' अनुभवाची गरज असते. आता क्लिनरूम ऑपरेटर्स आणि हार्डवेअर डिझाइन इंजिनिअर्सना सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट्सप्रमाणेच महत्त्व देणे काळाची गरज आहे.
डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि एआय (AI)
केवळ हार्डवेअरच नव्हे, तर 'इंडिया स्टॅक' (India Stack) आणि 'भाषिणी' (Bhashini) सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे सरकार डिजिटल प्रशासन सक्षम करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी किंवा सामान्य नागरिकांना कृषी विमा किंवा कर्जासारख्या सुविधा व्हॉइस-फर्स्ट (Voice-first) एआयद्वारे उपलब्ध करून देणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणुकीचा धोका
नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 च्या अंमलबजावणीतील आव्हाने आणि व्होकेशनल ट्रेनिंगचा वेग जर वाढला नाही, तर भारताला महागड्या परदेशी मनुष्यबळावर अवलंबून राहावे लागेल. यामुळे स्थानिक उत्पादनांची स्पर्धात्मक क्षमता कमी होऊ शकते. गुंतवणूकदार आता विद्यापीठ आणि उद्योग यांच्यातील भागीदारी (University-Industry Partnerships) आणि हाय-एंड फॅब्रिकेशन लॅब्सच्या प्रगतीवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.