Whalesbook
महागाईत पेन्शनची किंमत घटली
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रमांतर्गत (NSAP) मिळणारी पेन्शन 2012 सालापासून वाढलेली नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या एका अभ्यासात हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. गेल्या दशकात झालेल्या वाढत्या महागाईमुळे या पेन्शनची खरी किंमत लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांग व्यक्तींना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचे मूल्य घटले आहे.
दैनंदिन गरजांसाठी पेन्शनच आधार
अनेक लाभार्थ्यांसाठी ही पेन्शन उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे. अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, पेन्शनमधील सुमारे 65% रक्कम वैद्यकीय उपचारांवर आणि 63% रक्कम अन्न खरेदीसाठी वापरली जाते. यामुळे या कार्यक्रमाचे महत्त्व अधोरेखित होते. पेन्शनमध्ये महागाईनुसार वाढ न झाल्याने सर्वात असुरक्षित घटकांच्या जीवनावर थेट परिणाम होत आहे. 10 राज्यांमधील 6,000 लोकांच्या सर्वेक्षणातून या समर्थनाचे गंभीर स्वरूप समोर आले आहे.
राज्यांनुसार मदतीत तफावत
राज्य सरकारांकडून मिळणाऱ्या अतिरिक्त पेन्शनमुळे (top-up pensions) NSAP चा प्रभाव राज्यानुसार बदलतो. हरियाणा, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांसारखी राज्ये दरमहा ₹2,000 ते ₹3,000 पेक्षा जास्त पेन्शन देतात, ज्यामुळे लोकांना अधिक मोठा आधार मिळतो. याउलट, बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील लाभार्थ्यांना दरमहा फक्त ₹500 पेक्षा थोडे जास्त मिळतात, ज्यामुळे त्यांना मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो.
राष्ट्रीय किमान पेन्शन आणि महागाईचा आधार
या अहवालात NSAP कार्यक्रम सुरू ठेवण्याची शिफारस केली आहे. तसेच, देशभरात एक किमान समर्थन स्तर निश्चित करण्यासाठी 'राष्ट्रीय फ्लोअर पेन्शन' (national floor pension) सुरू करण्याची सूचना केली आहे. भविष्यात वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी पेन्शनची रक्कम महागाईशी जोडली जाणे आवश्यक आहे, जेणेकरून लाभार्थ्यांना अधिक सन्माननीय जीवन जगता येईल. अहवालात आधार (Aadhaar) आणि सामाजिक नोंदी (social registries) यांसारख्या डिजिटल प्रणालींचा वापर करून पारदर्शकता वाढवणे, फसवणूक कमी करणे आणि अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्याचेही सुचवले आहे. तसेच, स्थानिक मदत केंद्रांची स्थापना करण्याचीही मागणी आहे.
पेन्शन वितरणात भ्रष्टाचाराचे सावट
पेन्शन वितरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचेही अहवालात उघड झाले आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी पेन्शन मिळवण्यासाठी किंवा ती सक्रिय करण्यासाठी अधिकारी किंवा मध्यस्थांना पैसे दिल्याची तक्रार केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये ही रक्कम ₹5,000 पर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जाते. यामुळे, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत निधी विना-कपात पोहोचावा आणि प्रणालीची विश्वासार्हता टिकून राहावी यासाठी अशा भ्रष्ट पद्धतींवर बंदी घालण्याची जोरदार शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.