भारताचे 'डेट-टू-जीडीपी' प्रमाण २०२१ पर्यंत **७३.१%** वर आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट कठीण असल्याचे मत माजी वित्त आयोग अध्यक्ष एन. के. सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. सध्या हे प्रमाण **८४%** असून, जागतिक अस्थिरतेचा फटका या प्रक्रियेला बसू शकतो.
आव्हानात्मक प्रवास
विकसित भारत घडवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, देशावरील कर्जाचे प्रमाण कमी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. सध्या देशाचे 'जनरल गव्हर्नमेंट डेट-टू-जीडीपी' प्रमाण ८४% च्या आसपास आहे. याला ७३.१% वर आणण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारचे स्वतःचे कर्ज ४९% ते ५१% पर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे ध्येय आहे, जे सध्या ५८.२% इतके आहे.
अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने सरकारी तिजोरीची स्थिती महत्त्वाची असते. कर्जाचे प्रमाण कमी झाल्यास देशाचे सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग सुधारते आणि व्याजदरात स्थिरता येते. जेव्हा सरकारचे कर्ज नियंत्रणात असते, तेव्हा खासगी क्षेत्राला गुंतवणुकीसाठी अधिक संधी आणि जागा मिळते.
जागतिक अस्थिरतेचे सावट
कोविड काळात ९.२% वर गेलेली वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) आता ७% च्या आसपास आली आहे, ही समाधानाची बाब आहे. मात्र, भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील अनपेक्षित धक्के या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांच्या आड येऊ शकतात. सरकार आता नवीन फायनान्सिंग मॉडेल्सचा वापर करून खासगी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देत आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढवतानाच वित्तीय शिस्त राखता येईल.