२०४७ पर्यंत भारताला विकसित अर्थव्यवस्थेचा दर्जा मिळवण्याचे ध्येय आहे. यासाठी आर्थिक उदारीकरण, जागतिक तंत्रज्ञान भागीदारी आणि प्रति व्यक्ती GDP मध्ये मोठी वाढ करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
२०४७ पर्यंत विकसित देशांच्या पंक्तीत बसण्यासाठी भारताला आपल्या आर्थिक आराखड्यात मोठा बदल करावा लागणार आहे. सध्याचा $३,००० असलेला प्रति व्यक्ती GDP $३०,००० पर्यंत नेणे हे एक मोठे आव्हान आहे. यासाठी १९९१ च्या आर्थिक सुधारणांप्रमाणेच सातत्यपूर्ण धोरणांची गरज आहे.
जागतिक धोरणात्मक भागीदारी
आता भारत केवळ आऊटसोर्सिंगवर अवलंबून न राहता, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), संरक्षण आणि प्रगत उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करत आहे. युकेसोबत होणारा 'भारत-युके मुक्त व्यापार करार' (India-UK FTA) या धोरणात कळीची भूमिका बजावणार आहे. या कराराद्वारे द्विपक्षीय व्यापार $१०० अब्ज पार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची पोहोच अधिक सुलभ होईल.
शिक्षण आणि संशोधनाचा पाया
दीर्घकालीन औद्योगिक क्षमतेसाठी आता शिक्षण आणि संशोधनाचे एकत्रीकरण केले जात आहे. University of Birmingham आणि IIT Madras मधील संयुक्त संशोधन कार्यक्रम हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. हे उपक्रम केवळ विद्यार्थी देवाणघेवाणीपुरते मर्यादित नसून, शाश्वत ऊर्जा आणि डेटा सायन्ससारख्या क्षेत्रांत नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर त्यांचा भर आहे.
गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांसाठी आगामी काळात 'इज ऑफ डूईंग बिझनेस', व्यापार करारांची अंमलबजावणी आणि देशांतर्गत संशोधन परिसंस्था (Innovation Ecosystem) कशी विकसित होते, याकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.