EY च्या अहवालानुसार, FY26 मध्ये भारताची कच्च्या तेलावरील आयात **90%** पेक्षा जास्त झाली आहे. यामुळे जागतिक किंमतीतील धक्क्यांपासून देशाला धोका निर्माण झाला आहे. अहवालात स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्ह वाढवण्याची आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
Ernst & Young (EY) च्या एका ताज्या अहवालाने भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर चिंता व्यक्त केली आहे. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये भारताची कच्च्या तेलावरील आयात 90% च्या पुढे गेली आहे. ही आयात 1999 च्या 55% पासून सातत्याने वाढत आहे. "India's petroleum economy: Coping with vulnerabilities" नावाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, देशांतर्गत उत्पादन आणि वापर यातील वाढती तफावत भारतीय अर्थव्यवस्थेला जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि किंमतीतील अस्थिरतेसाठी उघडं पाडते.
अर्थव्यवस्थेसाठी याचे महत्त्व
तेलाच्या आयातीवरील जास्त अवलंबित्व परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) सतत दबाव आणते. जेव्हा जागतिक कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढतात, तेव्हा भारताची आयात बिले वाढते, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) आणि भारतीय रुपयावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. EY च्या अहवालानुसार, FY26 मध्ये देशांतर्गत वापर 243.2 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत वाढला आहे, तर देशांतर्गत उत्पादन FY12 मधील 35.9 दशलक्ष मेट्रिक टन च्या शिखरावरून FY26 पर्यंत 26 दशलक्ष मेट्रिक टन पर्यंत घसरले आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय ऊर्जा धोरणे आणि देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादकांच्या भूमिकेवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
स्ट्रॅटेजिक रिझर्व्हची कमतरता
अहवालातील प्रमुख मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे भारताच्या स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची गरज आहे. सध्या, भारताकडे सुमारे 21 दशलक्ष बॅरल स्ट्रॅटेजिक स्टोरेज आहे, जो केवळ सुमारे 5 दिवसांच्या वापरासाठी पुरेसा आहे. चीनसारख्या मोठ्या आयातदारांच्या तुलनेत हे खूपच कमी आहे. अनपेक्षित जागतिक पुरवठा धक्क्यांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी, हे रिझर्व्ह विकसित करणे आणि तेल खरेदी-विक्रीचे नियम परिभाषित करणे आवश्यक आहे.
लिस्टेड एनर्जी कंपन्यांवरील परिणाम
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL), आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) सारख्या ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (OMCs) जागतिक घडामोडींवर संवेदनशील राहतात. आयातीवरील जास्त अवलंबित्व म्हणजे या कंपन्या किंमतीतील अस्थिरतेला वारंवार सामोरे जातात. जोपर्यंत जागतिक किंमती स्थिर होत नाहीत किंवा सरकारी पाठिंबा मिळत नाही, तोपर्यंत या अस्थिरतेमुळे नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. याउलट, ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) आणि ऑइल इंडिया सारख्या अपस्ट्रीम कंपन्यांना जास्त जागतिक किंमतींचा फायदा होऊ शकतो, जर त्या देशांतर्गत उत्पादन वाढवू शकल्या तर.
गुंतवणूकदारांनी काय पाहावे?
गुंतवणूकदार स्ट्रॅटेजिक स्टोरेज क्षमता वाढवणे आणि देशांतर्गत अन्वेषण (Exploration) व उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या भविष्यातील धोरणात्मक घोषणांवर लक्ष ठेवू शकतात. तसेच, अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, रिफायनिंग क्षेत्राची कार्यक्षमता, जी FY1998 पासून सुमारे 33% ने सुधारली आहे, ती एक प्रमुख ताकद आहे. ऊर्जा सुरक्षेसाठी सरकारी धोरणे, OMCs वर परिणाम करणारे आयात शुल्क किंवा सबसिडीमधील बदल, आणि देशांतर्गत अपस्ट्रीम तेल आणि वायू कंपन्यांच्या प्रत्यक्ष उत्पादन व्हॉल्यूम ट्रेंड यावर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल.