भारताचा नवीन कर कायदा २०२५: १ एप्रिल २०२६ पासून मोठे बदल; प्रवाशांना दिलासा, गुंतवणूकदारांसाठी नवी डोकेदुखी?

'आयकर कायदा, २०२५'ची नवी सुरुवात

१ एप्रिल २०२६ पासून भारतीय कर प्रणालीत मोठा बदल होणार आहे. जुना 'आयकर कायदा, १९६१' संपुष्टात येऊन 'आयकर कायदा, २०२५' लागू होईल. या नवीन कायद्याचा मुख्य उद्देश करदात्यांसाठी प्रक्रिया सोपी आणि आधुनिक करणे हा आहे. यात सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे 'वित्तीय वर्ष' (Financial Year) आणि 'मूल्यांकन वर्ष' (Assessment Year) याऐवजी एकच 'टॅक्स इयर' (Tax Year) असेल, ज्यामुळे गोंधळ कमी होण्यास मदत होईल. जगभरातील अनेक देश आपल्या कर प्रणालीला सोपे करत आहेत, त्याच धर्तीवर हा बदल करण्यात आला आहे.

गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी महत्त्वाचे बदल

नवीन कायद्यात गुंतवणूकदार आणि ट्रेडर्ससाठी काही महत्त्वाचे बदल आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे. आता फ्युचर्सवर 0.05% आणि ऑप्शन्सवर 0.15% STT लागेल. या वाढीमुळे ट्रेडिंगचा खर्च वाढू शकतो, ज्यामुळे विशेषतः रिटेल ट्रेडर्सवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. काही तज्ञांच्या मते, यामुळे डेरिव्हेटिव्ह्ज मार्केटमधील रिटेल ट्रेडिंग 20% ते 30% नी कमी होऊ शकते.

स्टॉक बायबॅक (Stock Buyback) बाबत कराचे नियम बदलले आहेत. यापुढे ते 'डीम्ड डिव्हिडंड' (Deemed Dividend) ऐवजी 'कॅपिटल गेन्स' (Capital Gains) म्हणून गणले जातील. यामुळे कंपन्यांना शेअरधारकांना भांडवल परत करण्याची सोय होईल. मात्र, प्रवर्तकांसाठी (Promoters) कॅपिटल गेन्सवर 12% चा अतिरिक्त अधिभार (Surcharge) लावण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांच्यासाठी बायबॅकऐवजी डिव्हिडंड देणे अधिक फायदेशीर ठरू शकते. सॉव्हरिन गोल्ड बॉण्ड्स (SGBs) च्या बाबतीत, मुदतपूर्तीनंतर मिळणारे करमुक्त भांडवली उत्पन्न केवळ थेट सबस्क्राइब करणाऱ्यांनाच मिळेल. जे गुंतवणूकदार सेकंडरी मार्केटमधून SGBs खरेदी करतील, त्यांना आता त्यावर कॅपिटल गेन्स टॅक्स भरावा लागेल.

प्रवासावर कर कपात आणि HRA मध्ये वाढ

आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. परदेशी टूर पॅकेजेसवर लागणारा TCS (Tax Collected at Source) आता एकूण खर्चाच्या केवळ 2% इतकाच असेल, जो पूर्वी 5% किंवा 20% होता. यामुळे परदेश प्रवास स्वस्त होईल. परदेशात शिक्षण किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी पाठवल्या जाणाऱ्या पैशांवरील TCS दरही 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.

घरभाडे भत्ता (HRA) च्या नियमांमध्येही सुधारणा करण्यात आली आहे. बंगळूर, हैदराबाद, पुणे आणि अहमदाबाद या शहरांतील कर्मचाऱ्यांना आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या मेट्रो शहरांप्रमाणे 50% पर्यंत HRA सूट मिळू शकेल. मात्र, हा लाभ प्रामुख्याने जुन्या कर प्रणालीखालील (Old Tax Regime) कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांना या बदलांचा फायदा कितपत होईल, हे तपासावे लागेल. तसेच, HRA क्लेम करण्यासाठी जमीनमालकांचे पॅन कार्ड (PAN Card) देणे बंधनकारक केले आहे.

भविष्यातील आव्हाने आणि काय अपेक्षित आहे?

कर प्रणाली सोपी करण्याच्या उद्देशासोबतच, नवीन नियमांमुळे काही गुंतागुंत वाढण्याची शक्यता आहे. STT मधील वाढीमुळे डेरिव्हेटिव्ह्ज ट्रेडिंगवर परिणाम होऊ शकतो. SGBs च्या नियमांमधील बदलांमुळे सेकंडरी मार्केटमधील व्यवहार कमी होऊ शकतात. HRA मधील बदल जुन्या कर प्रणालीला अधिक आकर्षक बनवू शकतात, ज्यामुळे नवीन कर प्रणालीचा उद्देश थोडा कमी होऊ शकतो. नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर करदात्यांना आणि कंपन्यांना या बदलांशी जुळवून घ्यावे लागेल, तसेच कर विभागाकडून नियमांचे स्पष्टीकरण येणे महत्त्वाचे ठरेल.