भारताचा नवीन कर कायदा: मोठे बदल जाहीर! 'या' चुकांसाठी आता भरावा लागेल दुप्पट दंड, पण काही दिलासाही

नवीन कर कायद्यातील मोठे बदल: काय आहे खास?

वित्त मंत्रालयाने (Finance Ministry) नवीन Income-Tax Act, 2025 संदर्भात महत्त्वाचे तपशील जाहीर केले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणाऱ्या या कायद्यातील 15 प्रमुख बदलांमध्ये कर अनुपालनावर (Tax Compliance) मोठा भर देण्यात आला आहे. यामध्ये काही चुकांसाठी करदात्यांना मोठा फटका बसणार आहे, तर काही ठिकाणी नियमांचे पालन सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे.

अपडेटेड रिटर्न्स (Updated Returns) आणि वाढलेला दंड:

नवीन नियमांनुसार, करदात्यांना आता अपडेटेड रिटर्न्स (Updated Returns) भरण्यासाठी 48 महिन्यांपर्यंत म्हणजेच जवळपास चार वर्षांपर्यंतचा कालावधी मिळेल. मात्र, ही मुदतवाढ मोफत नाही. उशिरा भरलेल्या रिटर्न्सवर 25% पासून 70% पर्यंत अतिरिक्त कर (Additional Taxes) लागू होऊ शकतो. यामुळे, मागील चुका सुधारण्याची संधी असली तरी, ती महागडी ठरू शकते. विशेष म्हणजे, आता पुनर्मूल्यांकन सूचना (Reassessment Notices) मिळाल्यानंतरही करदाते अपडेटेड रिटर्न्स भरू शकतील. याशिवाय, मागील रिटर्न्समध्ये दाखवलेले नुकसान (Losses) कमी करण्यासाठीही अपडेटेड रिटर्न्सचा वापर करता येईल.

व्यवसायांसाठी दिलासा आणि व्यवहारांमध्ये सुलभता:

या बदलांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे लहान व्यवसाय आणि ट्रस्टसाठी (Non-audit businesses and trusts) आयकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै ऐवजी 31 ऑगस्ट पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे, शेवटच्या क्षणी होणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होईल.

अन्य काही दिलासादायक बदलांमध्ये, मोटार अपघात क्लेम ट्रिब्युनलकडून (Motor Accident Claims Tribunal) मिळणारे व्याज पूर्णपणे करमुक्त (Tax-exempt) असेल आणि त्यावर कोणताही TDS कापला जाणार नाही. तसेच, निवासी नसलेल्या व्यक्तींकडून (Non-residents) मालमत्ता खरेदी करताना खरेदीदाराला TAN नंबरची आवश्यकता भासणार नाही; PAN-आधारित कपात आणि अहवाल पुरेसा ठरेल. मनुष्यबळ पुरवठ्यावरील (Manpower supply) TDS बाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. लहान करदात्यांसाठी कमी किंवा शून्य TDS प्रमाणपत्रांसाठी (Lower or nil TDS certificates) ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे.

छुपी संपत्ती आणि दंडांमध्ये कपात:

या नवीन नियमावलीतील सर्वात लक्षणीय बदलांपैकी एक म्हणजे, न जाहीर केलेले उत्पन्न (Unexplained Credits), गुंतवणूक (Investments) किंवा खर्च (Expenditures) यांवरील कराचा दर 60% वरून 30% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. जर हे उत्पन्न स्वेच्छेने रिटर्न्समध्ये जाहीर केले, तर त्यावर दंड (Penalty) लागणार नाही.

याव्यतिरिक्त, कर विभाग आता एकाच वेळी मूल्यांकन (Assessment) आणि दंड (Penalties) यासंबंधी एकच आदेश (Composite Order) जारी करू शकेल, ज्यामुळे प्रकरणांचा निपटारा लवकर होण्यास मदत होईल. उत्पन्न चुकीच्या पद्धतीने दाखवल्याच्या (Misreporting of income) प्रकरणांमध्येही, जर अतिरिक्त कर भरला आणि आदेशाला आव्हान दिले नाही, तर दंड आणि अभियोग (Penalty and prosecution) यातून सूट मिळू शकते. अनेक दंडांचे रूपांतर आता निश्चित शुल्कात (Fixed Fees) केले जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अनेक गुन्हेगारी तरतुदी (Prosecution provisions) सौम्य करण्यात आल्या असून, शिक्षेचा कालावधी कमी करून अनेक गुन्ह्यांसाठी केवळ दंडात्मक कारवाईचा (Fines) मार्ग स्वीकारला जाईल.

भविष्यातील दिशा:

एकूणच, नवीन Income-Tax Act, 2025 आणि त्यासंबंधित स्पष्टीकरणे हे कर प्रणालीला आधुनिक बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. याचा उद्देश करदात्यांना अधिक जबाबदार बनवणे, प्रक्रिया सुलभ करणे आणि पारदर्शकतेला प्रोत्साहन देणे हा आहे. या बदलांमुळे कर अनुपालनात (Tax Compliance) वाढ अपेक्षित आहे, ज्यामुळे देशाच्या कर-टू-जीडीपी गुणोत्तराला (Tax-to-GDP Ratio) चालना मिळेल.