नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू झालेल्या चार नवीन Labour Codes मुळे भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हानांचे डोंगर उभे राहिले आहेत. '50% Wage Rule' मुळे कंपन्यांचा पगार खर्च वाढणार असून, GCC कंपन्यांना कायदेशीर पेचप्रसंगाचा सामना करावा लागत आहे.
नोव्हेंबर २०२५ मध्ये लागू झालेल्या चार नवीन Labour Codes मुळे भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठे बदल झाले आहेत. हे बदल १९४७ च्या Industrial Disputes Act सारख्या २९ जुन्या कायद्यांना बदलण्यासाठी आणले असले, तरी सध्याचा संक्रमण काळ कंपन्यांसाठी आर्थिक आणि ऑपरेशनल आव्हाने घेऊन आला आहे.
पगार खर्चात मोठी वाढ
गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे वाढणारा स्टॅट्युटरी पगार खर्च. नवीन नियमांनुसार, '50% Wage Rule' लागू करण्यात आला आहे, ज्यानुसार कर्मचाऱ्याच्या एकूण CTC च्या किमान ५०% भाग हा 'बेसिक पे' असणे बंधनकारक आहे. यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड (PF) आणि ग्रॅच्युईटीचे (Gratuity) योगदान वाढणार आहे. विश्लेषकांच्या मते, यामुळे अनेक कंपन्यांचा वार्षिक पगार खर्च ५% ते १५% पर्यंत वाढू शकतो. विशेषतः आयटी आणि सर्व्हिस क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मार्जिनवर याचा थेट परिणाम दिसून येईल.
GCC कंपन्यांसमोर कायदेशीर पेच
Global Capability Centers (GCCs) जे भारताच्या सर्व्हिस एक्सपोर्टचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत, ते सध्या कायदेशीर गोंधळात अडकले आहेत. 'Workmen' आणि 'Managers' यातील व्याख्या अजूनही स्पष्ट नसल्यामुळे कंपन्यांना कायदेशीर कारवाईचा (Litigation Risk) सामना करावा लागू शकतो.
विखुरलेले नियम आणि प्रशासकीय भार
Labour हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सूचींत असल्याने, सर्व राज्यांमध्ये एकसमान अंमलबजावणी झालेली नाही. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगळे नियम असल्यामुळे कंपन्यांना मोठा प्रशासकीय भार सोसावा लागत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता कंपन्यांच्या रिझल्ट्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, कारण वाढता पगार खर्च कंपन्यांच्या नफ्यावर (Margin Compression) दबाव आणू शकतो.