भारताचे नवीन रोजगार धोरण: खाजगी क्षेत्रावर मोठा भर, लवकरच येणार अंतिम मसुदा

खाजगी क्षेत्राला रोजगारात मोठी संधी

भारत सरकार नवीन राष्ट्रीय रोजगार धोरण लवकरच जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीया यांनी सांगितले की, हे धोरण अंतिम टप्प्यात असून लवकरच लोकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या जातील. या धोरणामुळे रोजगार निर्मितीमध्ये खाजगी क्षेत्राची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरणार आहे. सरकारची भूमिका आता केवळ नियमन करणारी न राहता, 'सुविधादाता' (facilitator) म्हणून असेल. मागील काही काळापासून 'एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह प्रोग्राम' (employment-linked incentive program) सारख्या सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांची संख्या कमी असल्याचे दिसून आले होते, त्यामुळे आता खाजगी कंपन्यांना पुढे येण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

कंत्राटी कामगारांचे कल्याण आणि जागतिक संधी

या धोरणात कंत्राटी कामगारांच्या (contractual workers) समस्यांवरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. विशेषतः त्यांना वेळेवर वेतन मिळणे आणि त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी योग्य सुविधा असणे यावर भर दिला जाईल. मंत्री महोदयांनी उद्योगांना कामगार कायद्यांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. कंत्राटी एजन्सींकडून वेळेवर वेतन न मिळाल्यास कामगारांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधण्यात आले. तसेच, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) सारख्या उद्योग संघटनांना भारतीय कामगारांसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नोकरीच्या संधी शोधण्यास प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, जेणेकरून कुशल भारतीय कामगार परदेशात सहजपणे नोकरी मिळवू शकतील.

आर्थिक आव्हाने: भू-राजकारण आणि वाढीची चिंता

हे नवीन रोजगार धोरण अशा वेळी येत आहे जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत आहे. पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि वाढत्या तेलाच्या किमती (oil prices) यामुळे भारताच्या 'जीडीपी' (GDP) वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचा अंदाज आहे की, जर तेलाच्या किमती $100 प्रति बॅरलपेक्षा जास्त झाल्यास, 2026 पर्यंत भारताची जीडीपी वाढ 6.5% च्या खाली जाऊ शकते. 'Moody's Ratings' ने देखील 2026 साठी भारताचा वाढीचा अंदाज 6% पर्यंत कमी केला आहे. महागाई (inflation) देखील 4.5% पर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा परिणाम भारताच्या चालू खात्यावरील तूट (current account deficit) आणि रुपयाच्या (rupee) अवमूल्यनावर (depreciation) दिसून येत आहे. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदार (foreign investors) सावध झाले आहेत, ज्यामुळे देशातून मोठ्या प्रमाणात पैसा बाहेर जात आहे. बँकर उदय कोटक यांच्या मते, तेलाच्या वाढत्या किमतींचा पूर्ण फटका अजून भारतीय घरांपर्यंत पोहोचलेला नाही.

कामगार सुधारणा आणि उद्योगांचे इनपुट

नवीन रोजगार धोरणाची घोषणा यापूर्वी झालेल्या महत्त्वपूर्ण कामगार सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर झाली आहे. 2025 च्या शेवटी, भारताने 29 वेगवेगळे कामगार कायदे एकत्र करून 4 मुख्य संहितांमध्ये (codes) रूपांतरित केले: वेतन संहिता (Code on Wages), सामाजिक सुरक्षा संहिता (Code on Social Security), औद्योगिक संबंध संहिता (Industrial Relations Code) आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती संहिता (Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code). या सुधारणांचा उद्देश 'व्यवसाय सुलभता' (ease of doing business) वाढवणे आणि कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. मात्र, जागतिक ट्रेंडनुसार, यामुळे अनौपचारिक कामांमध्ये वाढ आणि कंत्राटी कामांमध्ये अस्थिरता वाढण्याची चिंता देखील व्यक्त केली जात आहे. 'CII' ने वारंवार एकत्रित रोजगार धोरणे आणि कामगार संहितांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे, जेणेकरून रोजगार आणि उत्पादकता वाढेल. तसेच, नवीन नोकऱ्यांसाठी कर सवलती (tax breaks) आणि अधिक रोजगार निर्माण करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा प्रस्ताव आहे.

अंमलबजावणीतील आव्हाने

नवीन रोजगार धोरण नोकरभरतीला चालना देईल अशी अपेक्षा असली तरी, काही अडचणी आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने आहेत. सरकारी रोजगाराच्या योजनांमध्ये कमी नोंदणी झाल्यामुळे केवळ आर्थिक प्रोत्साहन नोकरभरतीसाठी पुरेसे ठरू शकत नाही, हे स्पष्ट होते. कंत्राटी कामगार, जे एकूण कामगारांचा एक मोठा भाग (अंदाजे 94%) आहेत, त्यांना आजही कमी वेतन, नोकरीची असुरक्षितता आणि कामाच्या ठिकाणी गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. काही तज्ञांच्या मते, नवीन कामगार संहितांमुळे 'कंत्राटी अस्थिरता' आणि अनौपचारिक कामांना चालना मिळू शकते, जर त्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली नाही. खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाला कंपन्यांच्या नोकरभरती करण्याच्या तयारीवर आणि क्षमतेवर अवलंबून राहावे लागेल, जी जागतिक अस्थिरता आणि वाढत्या खर्चामुळे, विशेषतः लहान आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSMEs) आव्हानात्मक ठरू शकते.

पुढील वाटचाल

विश्लेषकांच्या मते, जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणि भू-राजकीय स्थिरतेवर अवलंबून, FY25-26 आणि FY26-27 या आर्थिक वर्षांसाठी भारताचा 'जीडीपी' वाढीचा दर 6% ते 7.8% च्या दरम्यान राहू शकतो. नवीन रोजगार धोरणाचे यश हे खाजगी गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यावर, तसेच असुरक्षित कंत्राटी कामगारांसाठी मजबूत संरक्षण सुनिश्चित करण्यावर अवलंबून असेल. उत्पादकता, कौशल्यांचा मेळ आणि बाह्य धक्के यांचा सामना करणे हे भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.