भारताने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) चा बेस ईअर २०२४ मध्ये बदलला असून आता यात ३५८ वस्तूंचा समावेश आहे. मात्र, इंधनाचे दर विविध विभागांत विभागले गेल्यामुळे अर्थतज्ज्ञांना 'कोअर इन्फ्लेशन' (Core Inflation) मोजताना अडचणी येत आहेत.
भारत सरकारने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) चा आधारभूत वर्ष बदलून ते २०१२ वरून २०२४ केले आहे. २०२३-२४ च्या घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणावर आधारित हा बदल आधुनिक भारतीय उपभोग पद्धती अधिक चांगल्या प्रकारे दर्शवेल. आता या निर्देशांकात ३५८ वस्तूंचा समावेश असून त्या १२ विभागांत विभागल्या आहेत, जे जागतिक दर्जाच्या COICOP २०१८ प्रणालीनुसार आहेत.\n\n### कोअर इन्फ्लेशन ट्रॅक करण्यात अडथळा\n\nअर्थतज्ज्ञ आणि गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठी समस्या म्हणजे 'कोअर इन्फ्लेशन' काढणे. पूर्वी अन्न आणि इंधनाचे दर वेगळे असल्याने ते काढणे सोपे होते, मात्र आता इंधनाचे दर वेगवेगळ्या गटांत विखुरलेले आहेत. यामुळे विश्लेषकांना डेटा पुन्हा गोळा करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे.\n\n### RBI च्या धोरणांवर काय परिणाम?\n\nभारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदरांचे निर्णय महागाईच्या आकड्यांवरून घेते. जर विश्लेषकांना अधिकृत आकडेवारी स्वतंत्रपणे पडताळता आली नाही, तर बाजारात धोरणात्मक संकेतांबाबत अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. याशिवाय, नवीन मालिकेचा डेटा केवळ ७ महिन्यांचा उपलब्ध असल्याने दीर्घकालीन तुलना करणे कठीण आहे.\n\n### गुंतवणूदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nनिर्देशांकात अन्नाचे वजन ४६% वरून ३६% पर्यंत खाली आले आहे, तर सेवा आणि गृहनिर्माण क्षेत्राचे वजन वाढले आहे. यामुळे महागाई मोजण्याच्या पद्धतीत मोठा बदल झाला आहे. जोपर्यंत सरकार या डेटाचे अधिक स्पष्ट सादरीकरण करत नाही, तोपर्यंत बाजारातील विश्लेषकांचे महागाईचे आकडे वेगवेगळे असू शकतात.