Whalesbook
निती आयोगाने (NITI Aayog) जारी केलेल्या एका अभ्यासानुसार, भारताचे २०४७ पर्यंत ३० ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि २०७० पर्यंत नेट झिरो (Net Zero) उत्सर्जन साधण्याचे लक्ष्य मोठे असले तरी, त्यासाठी प्रचंड आर्थिक आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.
22.7 ट्रिलियन डॉलर्सची आर्थिक दरी
या अभ्यासात असे म्हटले आहे की, २०७० पर्यंत २२.७ ट्रिलियन डॉलर्सची (Trillion Dollars) एकत्रित गुंतवणुकीची गरज भासणार आहे. यातील जवळपास निम्मा पैसा केवळ ऊर्जा क्षेत्रासाठी (Power Sector) लागणार आहे. त्यामुळे, भारताला केवळ परदेशी गुंतवणुकीवरच अवलंबून राहावे लागणार नाही, तर जागतिक पुरवठा साखळीतील (Supply Chain) अडथळ्यांवरही मात करावी लागेल. देशांतर्गत भांडवल बाजार (Domestic Capital Market) जरी वाढत असला, तरी एवढी मोठी गरज पूर्ण करण्यासाठी तो पुरेसा नाही. अंदाजानुसार, २०२५ ते २०३० या काळात स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीत (Clean Energy Investment) ३१ लाख कोटी रुपये (सुमारे ३.७ अब्ज डॉलर्स) जमा झाले आहेत, पण हे एकूण गरजेच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तसेच, जागतिक स्तरावर इतर विकसनशील देशांशी स्पर्धा करताना, भारतासाठी भांडवलाचा खर्च (Cost of Capital) प्रगत अर्थव्यवस्थांपेक्षा ८०% जास्त आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूक आणणे आव्हानात्मक ठरू शकते. चीन आणि ब्राझील सारखे देश मिळून २०२४ मध्ये जागतिक स्वच्छ ऊर्जा गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा मिळवतात, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.
क्रिटिकल मिनरल्सवरील अवलंबित्व आणि भू-राजकीय धोके
स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणासाठी (Clean Energy Transition) लिथियम, कोबाल्ट, तांबे आणि दुर्मिळ पृथ्वी मूलद्रव्ये (Rare Earth Elements) यांसारख्या क्रिटिकल मिनरल्सचा (Critical Minerals) सुरक्षित पुरवठा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र, भारताची या खनिजांसाठी आयातीवरील (Import) अवलंबित्व खूप जास्त आहे. या खनिजांच्या जागतिक पुरवठा साखळीवर, विशेषतः प्रक्रियेच्या (Processing) बाबतीत चीनचे वर्चस्व आहे. भारत ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्राझील आणि युरोपातील देशांशी संबंध सुधारून पुरवठा स्रोत वैविध्यपूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत असला, तरी नवीन खाणी विकसित करण्यासाठी जागतिक स्तरावर सरासरी १८ वर्षे लागतात. वस्तूंच्या अस्थिर किमती (Commodity Prices) आणि भू-राजकीय तणाव (Geopolitical Tensions) यामुळे हे मोठे आव्हान आहे. लिथियम कार्बोनेटच्या (Lithium Carbonate) वायदे बाजारातील (Futures Market) किमतीतही लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. सौर पॅनेल (Solar Panels), पवनचक्की (Wind Turbines) आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणाली (Energy Storage Systems) यांसारख्या महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये पुरवठा साखळीतील कोणताही अडथळा भारताच्या नेट झिरो लक्ष्यांना (Net Zero Targets) थेट प्रभावित करू शकतो.
संरचनात्मक कमकुवतपणा आणि अंमलबजावणीतील अडथळे
गुंतवणूक आणि खनिजांच्या पुरवठ्याच्या आव्हानांव्यतिरिक्त, भारताच्या संक्रमणात काही संरचनात्मक कमकुवतपणा (Structural Weaknesses) देखील आहेत. कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनावर (Fossil Fuels) आधारित उद्योगांमध्ये लाखो नोकऱ्या आहेत, ज्यांना बदलण्यासाठी नवीन कौशल्ये शिकवणे (Reskilling) आणि सामाजिक सुरक्षा देणे हे एक मोठे आव्हान आहे. भारताची स्थापित अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता (Installed Renewable Capacity) वेगाने वाढत असून ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ती सुमारे २०० गिगावॅट (GW) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट (GW) अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता गाठण्यासाठी सध्याच्या वार्षिक जोडणी दरापेक्षा जवळपास दुप्पट गतीने काम करावे लागेल. तसेच, वीज ग्रीड (Grid Integration) आणि वहन (Transmission) क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी २०३० पर्यंत १५० अब्ज डॉलर्स (Billion Dollars) पर्यंत गुंतवणूक आवश्यक आहे. बाजारातही काही ताण दिसून येतो, कारण काही अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्पांना (Renewable Projects) उशीर होत आहे. अदानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) (मार्केट कॅप १५.४३ अब्ज डॉलर्स) आणि एनएचपीसी (NHPC) (मार्केट कॅप ८.६७ अब्ज डॉलर्स) सारखे मोठे खेळाडू या क्षेत्रात आघाडीवर असले, तरी उद्योगाला जास्त कर्ज (High Leverage) आणि अंमलबजावणीतील (Execution) जोखमींचा सामना करावा लागत आहे. काही विश्लेषकांनी या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मूल्यांकनाबद्दल (Valuation) चिंताही व्यक्त केली आहे.
बाह्य अवलंबित्वाच्या पार्श्वभूमीवर वाढीची पुनर्व्याख्या
एकंदरीत, भारताचे नेट झिरोचे ध्येय केवळ पर्यावरणासाठीच नाही, तर त्याच्या विकासाचे प्रारूप (Development Model) नव्याने परिभाषित करणारे ठरू शकते. मात्र, हे यश प्रचंड भांडवली गरजा, संसाधनांची सुरक्षा आणि भू-राजकीय गुंतागुंतींवर मात करण्यावर अवलंबून असेल. येत्या दशकात पायाभूत सुविधा, वित्तपुरवठा आणि नोकऱ्यांच्या स्थितीत केले जाणारे निर्णय भारताला एका स्वच्छ आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावर आणू शकतील.