भारतीय विद्यार्थ्यांचा कल बदलला! अमेरिका सोडून इतर देशांकडे धाव, 'मोबिलिटी' क्षेत्रात मोठ्या संधी

गेल्या अनेक दशकांपासून उच्च शिक्षण आणि करिअरसाठी 'अमेरिका' हे भारतीयांचे मुख्य केंद्र राहिले आहे. मात्र, आता ही स्थिती झपाट्याने बदलत आहे. भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिक आता जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, युके, सिंगापूर आणि युएई सारख्या देशांना अधिक पसंती देत आहेत. हा बदल केवळ जीवनशैलीपुरता मर्यादित नसून, या देशांमधील पारदर्शक व्हिसा धोरणे आणि वाढत्या आर्थिक संधींचा परिणाम आहे.

शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रातील संधी

या स्थलांतराचा थेट फायदा भारतातील 'ओव्हरसीज एज्युकेशन कन्सल्टन्सी' कंपन्यांना होताना दिसत आहे. जर्मनीने आणलेले 'अपॉर्च्युनिटी कार्ड' (Opportunity Card) आणि 'ईयू ब्लू कार्ड' (EU Blue Card) यामुळे कुशल इंजिनिअर्सना आकर्षित केले जात आहे. परिणामी, व्हिसा प्रोसेसिंग आणि करिअर समुपदेशन करणाऱ्या कंपन्यांचे काम वाढले आहे.

तसेच, जर्मन भाषेचे शिक्षण किंवा तांत्रिक प्रमाणपत्रे देणाऱ्या संस्थांची मागणीही वधारली आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीने, हे 'मोबिलिटी सर्व्हिसेस' क्षेत्र आता एक महत्त्वाचे 'निश' (Niche) मार्केट बनत आहे.

आयटी क्षेत्रापुढील आव्हान

भारतीय आयटी कंपन्यांसाठी हे स्थलांतर दुधारी तलवार आहे. कुशल मनुष्यबळ सिंगापूर किंवा युएईसारख्या हबमध्ये जात असल्याने देशांतर्गत कंपन्यांसमोर 'टॅलेंट रिटेन्शन'चे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना आता आपली धोरणे बदलून, या नवीन केंद्रांवरही आपली उपस्थिती वाढवावी लागत आहे.

गुंतवणूकदारांसाठी सतर्कतेचा इशारा

गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रातील नियामक धोके (Regulatory Risks) समजून घेणे आवश्यक आहे. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि युके सारखे देश आपल्या देशांतर्गत गरजांनुसार स्थलांतर धोरणात वारंवार बदल करत असतात. भविष्यात हे नियम कडक झाल्यास या सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यवसायावर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या कंपन्यांची नियमन बदलण्याची लवचिकता (Adaptability) तपासणे गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.