जागतिक आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातही भारताच्या मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्सने (Merchandise Exports) **१५ टक्क्यांहून अधिक** वाढ नोंदवली आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील उत्तम कामगिरीमुळे हे शक्य झाले असले, तरी वाढती आयात आणि त्यामुळे वाढणारी व्यापारी तूट (Trade Deficit) गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे.
निर्यातीतील आकडेवारी आणि आव्हाने
आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल ते ऑगस्ट) भारताच्या निर्यातीने आपली ताकद सिद्ध केली आहे. जरी भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक पुरवठा साखळीत (Supply Chain) अडथळे निर्माण झाले असले, तरी भारताने १५ टक्क्यांची वाढ गाठली आहे. एप्रिल ते जुलै दरम्यानची आकडेवारी पाहता, भारताची निर्यात $१७३.७८ बिलियन पर्यंत पोहोचली आहे, जी १७.०४ टक्के वाढ दर्शवते. मात्र, याच काळात आयातही १९.२७ टक्क्यांनी वाढून $२९२.३८ बिलियन झाली आहे, ज्यामुळे ट्रेड डेफिसिटवर दबाव निर्माण झाला आहे.
प्रमुख क्षेत्रे आणि BRICS चा पुढाकार
पेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इंजिनिअरिंग वस्तूंच्या मागणीमुळे निर्यातीचा वेग कायम राहिला आहे. भविष्यातील अनिश्चितता कमी करण्यासाठी भारत सरकारने आता पावले उचलली आहेत. जयपूर येथे झालेल्या १६ व्या BRICS ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंगमध्ये भारताने 'जयपूर कन्सेन्सस' (Jaipur Consensus) चा पुरस्कार केला आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश जागतिक स्तरावरील $२.५ ट्रिलियन चा ट्रेड फायनान्स गॅप भरून काढणे हा आहे. याद्वारे छोट्या निर्यातदारांना (MSMEs) 'इनव्हॉइस डिस्काउंटिंग' (Invoice Discounting) यंत्रणेचा फायदा मिळेल, ज्यामुळे त्यांना तातडीने रोख रक्कम (Cash) उपलब्ध होईल आणि पारंपरिक क्रेडिट लाईन्सवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.
आगामी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर होणाऱ्या अधिकृत व्यापारी आकडेवारीकडे आता बाजार आणि गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे, ज्यामुळे ट्रेड डेफिसिट आणि अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीबद्दल स्पष्टता येईल.