भारताची व्यापार तूट कमी झाली? तात्पुरत्या पुरवठा अडथळ्यांमुळे आयात घटली, पण डोकेदुखी वाढणार!

मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, भारताची व्यापार तूट (Trade Deficit) $21 अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली आहे. वरकरणी ही एक दिलासादायक बातमी वाटत असली तरी, यामागे अर्थव्यवस्थेची खरी ताकद नसून, पुरवठा साखळीतील तात्पुरत्या अडथळ्यांचा मोठा वाटा आहे. हॉरमुझ सामुद्रधुनीतील (Strait of Hormuz) वाहतुकीवर झालेल्या परिणामामुळे आयातीत घट झाली. अहवालानुसार, सोन्याची आयात अंदाजे $3.1 अब्ज डॉलरने आणि तेलाची आयात $12.2 अब्ज डॉलरने घटली. मात्र, पुरवठा साखळी पूर्ववत होताच आयातीत पुन्हा वाढ अपेक्षित आहे, त्यामुळे ही तूट कमी झाल्याचे चित्र तात्पुरते ठरू शकते.

डोकेदुखी वाढवणारे छुपे घटक

या तात्पुरत्या सुधारणेमागे अनेक छुपे आर्थिक दबाव आहेत. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या (Brent Crude) किमती २०२७ या आर्थिक वर्षात $80 ते $95 प्रति बॅरल दरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. मात्र, भू-राजकीय तणावामुळे यात आणखी मोठी वाढ होण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे भारताची आयात बिले थेट वाढू शकतात. दुसरीकडे, जागतिक मागणीतील अनिश्चितता आणि संभाव्य मंदी भारताच्या निर्यातीवरही नकारात्मक परिणाम करत आहे. याबरोबरच, आखाती देशांमधून भारतात येणाऱ्या परकीय प्रेषित (remittances) रकमेत घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, ज्यामुळे परकीय चलनाच्या पातळीवर दबाव वाढू शकतो.

विश्लेषकांची चिंता: चालू खात्यातील तूट वाढण्याचा धोका

Yes Securities सारख्या प्रमुख वित्तीय संस्थांनी या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या अंदाजानुसार, २०२७ या आर्थिक वर्षात भारताची चालू खात्यातील तूट (CAD) $70.1 अब्ज डॉलर किंवा GDP च्या 1.6% पर्यंत पोहोचू शकते. जर कच्च्या तेलाच्या किमती सरासरी $85-$95 प्रति बॅरल या उच्च पातळीवर राहिल्या, तर हा आकडा 1.6% ते 2.0% पर्यंत जाण्याचा धोका आहे. ही वाढ भारताच्या बाह्य वित्तीय स्थितीसाठी (external finances) आणि रुपयासाठी चिंताजनक ठरू शकते.

भारताचा सेवा क्षेत्रातील (Services Sector) मजबूत अधिशेष (surplus) $18.2 अब्ज डॉलर असला तरी, तो वस्तू व्यापारातील (Merchandise Trade) तुटीचा संपूर्ण भार पेलू शकणार नाही. रुपयाची डॉलरच्या तुलनेत 83.00-83.50 दरम्यान असलेली अस्थिरता या आर्थिक चिंतेचे प्रतिबिंब दर्शवते. Moody's आणि Fitch सारख्या आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींनी जरी भारताच्या स्थिर आर्थिक दृष्टिकोन (outlook) कायम ठेवला असला तरी, ते बाह्य जोखमींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. RBI आगामी काळात आर्थिक वाढ आणि किंमत स्थिरता यांचा समतोल साधतानाच बाह्य खात्यांचे व्यवस्थापन कसे करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.