भारताचे उत्पादन क्षेत्र: बजेटचे मोठे लक्ष्य, पण संरचनात्मक अडथळे कायम!

उत्पादन क्षेत्रातील दीर्घकालीन दरी

गेल्या 20 वर्षांपासून भारताचं उत्पादन क्षेत्र GDP मध्ये अवघं 17% योगदान देत आहे. हे प्रमाण चीन आणि व्हिएतनामसारख्या देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे, जिथे उत्पादन क्षेत्राचा GDP मधील वाटा जवळपास 25% आहे. या ऐतिहासिक स्थितीवर मात करण्यासाठी सरकारने नव्या बजेटमधून उत्पादन क्षेत्राला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजना, पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक आणि विशिष्ट क्षेत्रांना मदत करून उत्पादन क्षेत्राला अर्थव्यवस्थेचं इंजिन बनवण्याचं ध्येय आहे. जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळीत होणारे बदल आणि वाढता व्यापार संरक्षणवाद (Trade Protectionism) यामुळे भारत एका नव्या संधीच्या उंबरठ्यावर आहे. पण, देशांतर्गत लहान आणि मध्यम उद्योगांची (MSME) विभागलेली रचना, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टरसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयातीवरचं अवलंबित्व आणि लॉजिस्टिक्सच्या समस्या यासारखे मोठे अडथळे या महत्त्वाकांक्षी योजनांच्या मार्गात आहेत. या समस्यांवर मात केल्यासच उत्पादन क्षेत्रातून खऱ्या अर्थाने वाढ साधता येईल.

बजेटची योजना आणि आव्हाने

सरकारची योजना बहुआयामी आहे. भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवून त्याला व्हॅल्यू चेनमध्ये (Value Chain) अधिक खोलवर सामावून घेण्याचा प्रयत्न आहे. वस्त्रोद्योग, फार्मा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दुर्मिळ धातू (Rare Earths) आणि बॅटरी यांसारख्या क्षेत्रांसाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली जात आहे. PLI योजना हा या धोरणाचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. 2022 या आर्थिक वर्षात PLI अंतर्गत फक्त ₹1.2 कोटी वितरित झाले होते, जे 2026 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित अंदाजात वाढून ₹15,637 कोटी झाले आहेत [cite: Source A]. इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात, विशेषतः मोबाईल फोनमधील देशांतर्गत मूल्यवर्धन (Domestic Value Addition) वाढवण्यासाठी 'इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीम'साठी दुप्पट निधी दिला जात आहे. 'इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' अंतर्गत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.

मात्र, या योजनांना मोठे संरचनात्मक अडथळे आहेत. भारताच्या GDP मध्ये उत्पादन क्षेत्राचा वाटा 17.2% आहे, जो जागतिक निर्यात (Global Manufacturing Exports) मध्ये फक्त 1.8% आहे. MSME क्षेत्रातील 98% पेक्षा जास्त कंपन्या या 'मायक्रो' (Micro) श्रेणीत येतात. त्यांच्यात एकीचा अभाव आणि मर्यादित क्षमता असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन (Economies of Scale) घेणं कठीण होतं; वार्षिक 0.4% पेक्षा कमी मायक्रो एंटरप्रायझेस लहान व्यवसायात रूपांतरित होतात [cite: Source A, 40, 42]. मोबाईल फोन उत्पादनात, डिस्प्ले आणि कॅमेरा मॉड्यूल्ससारख्या भागांसाठी 40-45% खर्च येतो, तरीही देशांतर्गत कंपन्या मुख्यतः कमी मूल्याच्या असेंब्लीवर (Assembly) लक्ष केंद्रित करतात [cite: Source A]. सेमीकंडक्टरमध्ये, सरकारच्या प्रयत्नांनंतरही, आपण 90-95% गरज आयातीतूनच भागवतो. लॉजिस्टिक्स खर्च GDP च्या 7.97% पर्यंत खाली आला असला तरी, मल्टीमॉडल कनेक्टिव्हिटी (Multimodal Connectivity) आणि पायाभूत सुविधांमध्ये अजूनही त्रुटी आहेत.

सखोल विश्लेषण: धोक्याची घंटा

सरकारच्या सक्रिय भूमिकेच्या आणि आर्थिक मदतीच्या बावजूद, अनेक गंभीर धोके उत्पादन क्षेत्रातील अपेक्षित वाढीला कमी करू शकतात. PLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि फार्मासारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्यात वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरल्या असल्या, तरी केवळ सबसिडीवर अवलंबून राहणे आणि मूळ संरचनात्मक समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही, असे माजी RBI गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी म्हटले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रात, जिथे रोजगाराचे मोठे प्रमाण आहे, कंपन्यांची विभागलेली रचना, जुने तंत्रज्ञान, भांडवलाचा अभाव आणि बांगलादेश-व्हिएतनामसारख्या देशांशी स्पर्धा यामुळे निर्यात वाढ खुंटली आहे. सेमीकंडक्टरसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात, मोठ्या सरकारी गुंतवणुकीनंतरही, भारताची इकोसिस्टम अजून प्राथमिक टप्प्यात आहे. इथे प्रामुख्याने डिझाइन आणि असेंब्लीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे, प्रत्यक्ष उत्पादन (Fabrication) नाही. फिच रेटिंग्ज (Fitch Ratings) च्या विश्लेषकांनी नमूद केले आहे की, बजेटमध्ये घोषणांसाठी मोठा निधी असला तरी, उत्पादन क्षेत्राला आवश्यक असलेल्या जमीन आणि कामगार बाजारातील सुधारणांचा अभाव आहे. MSME क्षेत्रातील प्रचंड विभागणी आणि त्यांची क्षमता वाढवण्यातील मर्यादा यामुळे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन आणि नवनवीन शोध (Innovation) घेणे कठीण होते. अनेक कंपन्या अजूनही मर्यादित नफ्यावर काम करत असल्याने तंत्रज्ञान किंवा कुशल मनुष्यबळात गुंतवणूक करू शकत नाहीत. या संरचनात्मक मर्यादा आणि काही भागांतील लॉजिस्टिक्सचा जास्त खर्च यामुळे GDP मध्ये 25% उत्पादन क्षेत्राचा वाटा गाठण्यासाठी केवळ आर्थिक मदतीपेक्षा खूप जास्त प्रयत्नांची गरज आहे.

भविष्यातील अंदाज

सरकार नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर (Industrial Corridors) आणि जलमार्गांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देत आहे. 2035 पर्यंत प्रगत सेमीकंडक्टर नोड्स (Advanced Semiconductor Nodes) विकसित करण्याचे आणि दुर्मिळ धातूंसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये देशांतर्गत क्षमता वाढवण्याचे दीर्घकालीन ध्येय आहे [cite: Source A]. विश्लेषकांच्या मते, जागतिक पुरवठा साखळीतील बदलांमुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो, विशेषतः जर लॉजिस्टिक्स, कौशल्य विकास (Skill Development) आणि भांडवलाची उपलब्धता या क्षेत्रांमध्ये सुधारणा सुरू राहिल्या. एस अँड पी ग्लोबल इंडिया रिसर्च (S&P Global India Research) नुसार, धोरणात्मक सुधारणा आणि देशांतर्गत मागणीमुळे भारताच्या उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढत आहे. फार्मास्युटिकल क्षेत्र, जे आधीच जेनेरिक औषधांमध्ये जागतिक लीडर आहे, 2030 पर्यंत $130 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सेमीकंडक्टर बाजारपेठ 2032 पर्यंत $100.2 अब्ज पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे, परंतु यासाठी अजूनही आयातीवर मोठे अवलंबित्व असेल. शेवटी, बजेटचे यश हे धोरणात्मक हेतू प्रत्यक्षात किती कार्यान्वयनक्षम (Operational Efficiency), मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन (Scale) आणि स्थानिक मूल्यवर्धन (Indigenous Value Addition) मध्ये रूपांतरित होतात, यावर अवलंबून असेल.